बेशक अभी वैश्विक सुस्ती के बीच भारत की सात फीसदी से अधिक विकास दर चमकती दिखाई दे रही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के परिदृश्य पर बढ़ती हुई निराशा भी स्पष्ट है। हाल ही में ग्लोबल एचवाच इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट में 96 देशों की सूची में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य पर चिंता जताई गई है। खासतौर...

दु निया के सौ से ज्यादा देशों में इलाज की सुविधाएं ही भारत से बेहतर नहीं हैं, बल्कि आबादी के अनुपात में डाॅक्टर और अस्पतालों में बेड भी भारत में सबसे कम है. दूसरी ओर भारत के छात्र सबसे ज्यादा तादाद में दुनिया के 12 विकसित देशों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. स्वास्थ्य सेवा सलीके से चले और बीमारी ना फैले इसके लिए औसतन जितना बड़ा...

नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र के खर्चे में कटौती करने को कहा है। आयोग ने इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत लोगों को नि:शुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाने...

किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

रायपुर। मरीजों को अस्पताल के अंदर से दवा खरीदने के बजाय बाहर की किसी भी दवा दुकान से दवा खरीदने की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए? मरीजों पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। आज यह मुद्दा प्रदेश के चिकित्सा जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आम मरीज का दर्द भी है, क्योंकि दवाओं का खर्च जीवन-यापन पर भारी पड़ रहा है। इसी मुद्दे को...