रायपुर.राज्य में अब कृषि का बजट मुख्य बजट से अलग पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से फैसले पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को खाद-बीज वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसकी घोषणा की। कृषि विभाग के साथ खाद्य, जल संसाधन और सहकारिता विभाग का बजट एक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां कृषि बजट अलग से पेश होगा। फिलहाल कर्नाटक और...

संतोष की बात है कि आखिरकार दुनिया ने घरों में काम करने वाले कामगारों की फिक्र की है। यह भी प्रशंसनीय है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के 100वें अधिवेशन में ऐसे कामगारों के हक में हुई संधि का समर्थन किया। अब यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि भारत सरकार जल्द इस संधि का अनुमोदन करे और इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी प्रावधान करे। यह दुखद है कि संपन्न...

हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही मिलेगा. यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती. ईमानदार...

छपरा : सरकार आधी आबादी को समान अधिकार एवं उनकी सामाजिक पकड़ मजबूत बनाने के लिए तरह-तरह का प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं चला रही है. बावजूद हमारे समाज में अभी भी कन्याओं के प्रति रवैया नकारात्मक है. इसका ताजा उदाहरण भारत सरकार द्वारा करायी गयी. जनगणना 2011 के औपबंधिक आंकड़े से सामने आया है. इन आंकड़ों के अनुसार पूर्व की जनगणना 2001 में वर्ष 1991 से 2001 के बीच जिले...

  जालंधर। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि राज्य को जन लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया है। बादल ने बुधवार को गांव पूर्णपुर में कहा कि पंजाब सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट लाकर अधिकारियों से भ्रष्टाचार करने का मौका ही छीन लिया है। लोगों को समय पर सुविधा देना अधिकारियों के...