पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले ने सरकारी बैंकों, बैंकों का ऑडिट करने वाली संस्थाओं और बैंकों के कामकाज पर निगरानी रखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्षमता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। इससे यह भी साबित हुआ है कि सरकारी बैंकों में नियुक्त होने वाले निदेशक और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित सब या तो गाफिल थे या शरीके जुर्म। वजह कुछ भी हो, वास्तविकता यही है कि...
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भारत में अमीरी-गरीबी का अंतर बढ़ा, 101 अरबपतियों की संपत्ति GDP के 15% के बराबर हुई: रिपोर्ट
नई दिल्ली. भारत में असमानता (Inequality) तीन दशक से लगातार बढ़ रही है। पिछले साल अरबपतियों की संपत्ति जीडीपी के 15% तक पहुंच गई। 5 साल पहले उनके पास जीडीपी के 10% के बराबर दौलत थी। ऑक्सफैम इंडिया ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में यह बात कही है। अमीरों की अमीरी और गरीबों की गरीबी बढ़ने के लिए इसने सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। भारत की जीडीपी 2.6 लाख...
More »विदेश यात्राओं का मूल्यांकन-- योगेन्द्र यादव
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में कई विदेश यात्राएं की, तो कई आलोचकों ने इसका मखौल उड़ाया था. लेकिन, तब मैं उस आलोचना से सहमत नहीं था. प्रधानमंत्री का कर्तव्य है अपने देश में खुशहाली के साथ-साथ दुनियाभर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की कूटनीतिक और सामरिक क्षमता का विस्तार करना और देश के बाहर दोस्ती का दायरा बढ़ाना. इसलिए तब मैंने...
More »केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है -- अनिल प्रकाश जोशी
दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की जल त्रासदी चौंकाने से ज्यादा डराने वाली है। यह दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है और हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहा है। लेकिन आज केपटाउन दूसरी वजह से सुर्खियों में है। यहां पानी का संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। पिछले एक दशक से वैसे भी यह शहर पानी की किल्लत से गुजर ही रहा था और...
More »एक सदी पुराने विवाद का निपटारा-- एम श्रीनिवासन
कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में 125 से भी अधिक वर्षों से विवाद चला आ रहा है। पिछले हफ्ते आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अब यह झगड़ा खत्म होने के करीब दिख रहा है। लेकिन क्या यह हल स्थाई होगा? क्या यह फैसला देश के अन्य नदी जल विवादों में भी नजीर बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंशिक रूप से ही इन सवालों के जवाब...
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