नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। दस लाख डॉलर यानी करीब 6.2 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति रखने वाले अमीरों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जापान जैसे कुछ गिने-चुने देशों को छोड़ दें तो दुनिया के अन्य किसी भी मुल्क में धनकुबेरों की संख्या इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जितनी भारत में। प्रमुख ग्लोबल बैंक क्रेडिट सुइस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक...

नई दिल्ली। कई राज्यों के विरोध के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करने और कोई परीक्षा नहीं लेने के प्रावधान की समीक्षा की जा सकती है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अगुआई में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की उपसमिति अब इस विषय पर विचार कर रही है। यह समिति 23 अक्तूबर को रिपोर्ट पेश करेगी। इस बात...

करीब तीन महीने पहले उत्तराखंड में जब तबाही मची, तो एक राष्ट्र के रूप में हम ऐसी हिमालयी आपदा के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तब भी कुछ पर्यावरणविदों ने यह घोषणा करने में देर नहीं लगाई कि अनियोजित मानवीय गतिविधियों ने इस आपदा को न्योता दिया है। कुछ ने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। सुरंगों के लिए पहाड़ों में किए जाने वाले विस्फोट ने...

नई दिल्ली। सरकार ने वालमार्ट जैसी वैश्विक बहुब्रांड खुदरा कंपनियों को देश में कारोबार करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत माल स्थानीय स्तर पर खरीदने के शर्त में छूट देने से मना कर दिया है। औद्योगिक नीति एवं सवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव सौरभ चंद्रा ने कल कहा, ‘‘हर कंपनी के लिए अलग अलग एफडीआई नीति नहीं हो सकती। हमने बहुब्रांड खुदरा कारोबार के लिए एक विधान तैयार किया...

वीएल राकेश कहते हैं कि जल्द ही उनके प्रखंड में इ-नागरिक, मनरेगा का एमआइएस इंट्री, बायोमीट्रिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, इ-मुलाकात आदि सेवा शुरू हो जायेगी.  प्रज्ञा केंद्र के उद्देश्यों में नागरिक, सरकार और वीएलक्ष् तीनों का लाभ निहित है.  पीपीपी मॉडल की इस योजना के जरिये सरकार कैसे गांवों में लोगों को ई-गवर्नेस सेवा प्रदान करने के साथ-साथ एक उद्यमी भी तैयार करने में लगी है. ...