इवीएम को लेकर बीते दिनों लंदन में हुए एक प्रेस कांफ्रेंस में जो बातें सामने आयीं, उसके बाद फिर से इवीएम हैकिंग पर चर्चा निकल पड़ी है. हालांकि, उस प्रेस कांफ्रेंस में जिस व्यक्ति को बोलना था, वह नहीं आया, लेकिन उसने स्काइप के जरिये अपनी बात रखी. उस प्रेस कांफ्रेंस में इवीएम के हैक होने को लेकर कोई सबूत नहीं रखा गया, सिर्फ बातें ही हुईं कि इसे हैक...
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किसानों को राहत देने के लिए पैकेज को जल्द मंजूरी दे सकती है सरकार
नई दिल्ली. केंद्र सरकार जल्द ही उपज के कम दाम और कृषि क्षेत्र में आए संकटों से जूझ रहे किसानों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की आगामी बैठक में छोटे और सीमांत किसानों की कम आय पर ध्यान देने का कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव ही मुख्य एजेंडा है। यह बैठक सोमवार को होने वाली थी, लेकिन इसे अभी टाल दिया गया है। इससे...
More »प्राथमिक शिक्षा : तीन सालों में डेढ़ गुणा से ज्यादा बढ़ी है ड्रॉपआउट रेट
छब्बीस जनवरी की परेड में रंग-बिरंगे कपड़ों में हिस्सेदारी करते स्कूली बच्चों की तस्वीरें जब आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे तो देश में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के हालात बयान करती दो नई रिपोर्टस् सार्वजनिक जनपद में आ चुकी हैं. प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सार्वीकरण के मोर्चे पर एक रिपोर्ट से अच्छी खबर निकलती है तो दूसरी रिपोर्ट से निकलते संकेत खतरे की घंटी हैं. इस न्यूज एलर्ट में...
More »कुल न्यायाधीशों में 50 फीसदी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए: संसदीय समिति
नई दिल्ली: आजादी के बाद से भारत के सुप्रीम कोर्ट में केवल छह महिला न्यायाधीश नियुक्त किये जाने एवं अदालतों में महिला जजों की कम संख्या का हवाला देते हुए संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि कुल न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीशों की संख्या करीब 50 प्रतिशत होनी चाहिए. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति की...
More »आधार में दिया गया नाम-पता ठोस सबूत नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि आधार कार्ड में दिए गए नाम, लिंग, पता और जन्मतिथि को इन तथ्यों का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता है. साथ ही, आपराधिक मामलों की जांच में संदेह होने पर इनकी पड़ताल की जा सकती है. जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने हाल में दिए गए एक फैसले में कहा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत...
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