दिल्ली. अवैध निर्माण का गढ़ बन चुकी राजधानी दिल्‍ली के लक्ष्‍मीनगर इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्‍या 64 पहुंच गई है। 80 लोग जख्‍मी हैं। कई लोगों को अब भी मलबे से निकाला नहीं जा सका है। सरकार ने सारा दोष एमसीडी और बिल्‍डर पर मढ़ कर पल्‍ला झाड़ने की कोशिश की है। घटना के करीब 12 घंटे बाद, मंगलवार को दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित घटनास्‍थल पर पहुंचीं। वहां उन्‍होंने लोगों...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोसा सिल्क को विशिष्ट भौगोलिक पहचान पंजीयन [जीआई रजिस्ट्रेशन] व्यवस्था के तहत पंजीकृत किया गया है। इसके बाद केवल क्षेत्र विशेष में बने कोसा सिल्क को ही इस नाम से बेचा जा सकेगा। राज्य में कोसा का कपड़ा बनाने वाली सहकारी समिति चांपा-रायगढ़ हथकरघा कोसा बुनकर कल्याण समिति के अध्यक्ष कंवललाल देवांगन ने सोमवार को यहां बताया कि देश भर में कोसा के नाम से प्रसिद्ध तथा छत्तीसगढ़ की पहचान...

नई दिल्ली. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कॉमनवेल्थ गेम्स गांव के कुछ निर्माण कार्र्यो से जुड़े प्रोजेक्ट में कई अनियमितताएं पाई हैं। इसकी वजह से लागत 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 63 करोड़ रुपए हो गई। यह खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ है। सीवीसी के चीफ टेक्निकल एक्जामिनेशन विंग ने रिपोर्ट में बताया कि निर्माण कंपनी ने परीक्षण, खरीद और...

क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में सूचना देने से इंकार कर दिया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने ईडी को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। वैसे यह संगठन सूचना का अधिकार [आरटीआई] कानून के दायरे में नहीं आता। इस कानून...