नयी दिल्ली:सरकार के गंगा सफाई योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है.शीर्ष अदालत ने इस मामले में सरकार के काम करने के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे तो यह लगता है कि गंगा की सफाई अगले 200 वर्षों तक भी पूरी नहीं हो पाएगी. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को तीन हफ्तों का समय देते हुए कहा कि...

पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कभी राज्य के बोर्ड-निगमों को बीमारू माना जाता था. कई निगमों को बंद भी करना पड़ा. लेकिन, पुल निर्माण निगम व भवन निर्माण निगम ने इस मिथक को तोड़ा. दोनों लाभ में चल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं. निगम के अधिकारी-कर्मचारी कटिबद्ध हों, तो घाटा नहीं होगा. गुरुवार को संवाद कक्ष में भवन निर्माण निगम द्वारा...

पटना. प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। कई और तटबंधों के टूटने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार ने आखिर माना कि 13 जिले बाढ़ पीड़ित हैं। सोमवार को पांच और जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया। अब बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 11 लाख पहुंच गई है। राज्य के 43 प्रखंडों के 582 गांवों में पानी फैल चुका है। सबसे खराब स्थिति नालंदा...

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार को गंगा की सफाई के बारे में उसके चुनाव घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि इस बारे में तत्काल जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर 2500 किलोमीटर लंबी इस पवित्र नदी को प्रदूषणमुक्त कराने की कार्ययोजना का खाका पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति तीरथ सिंह...

सेंटल इलेक्ट्रिीसिटी अथॉरिटी (सीईए) और उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा पर प्रस्तावित यदि 70 बिजली परियोजनाओं का निर्माण हुआ तो गैर मानसून सीजन में गंगा एक नाले में तब्दील हो जाएगी। कई खंडों में नदी पूरी तरह से सूख जाएगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के अध्ययन में यह बात सामने आई है। सीएसई के अनुसार उत्तराखंड में नौ हजार मेगावाट की 70 छोटी बड़ी-परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। हालांकि अभी इन्हें पर्यावरण...