गोइलकेरा (जमशेदपुर). नक्सलवाद प्रभावित झारखंड के 10 गांवों ने सरकार के आगे हाथ फैलाने बंद कर दिए हैं। इन गांवों के 600 लोगों ने प्रशासनिक मुख्यालय गोइलकेरा तक पहुंचने के लिए बदहाल 20 किलोमीटर सड़क अपने ही दम पर बना ली है। महज तीन दिनों में। नक्सलवादियों के आतंक और सरकारी मशीनरी की उपेक्षा के बीच यह आत्मनिर्भरता का अनूठा उदाहरण है। यह प्रयास गोइलकेरा के सबसे पिछड़े व सुदूरवर्ती पंचायत गमहरिया में...

कोई और देश यहां भूख मिटाने नहीं आयेगा. संविधान में भी कहा गया है कि लोगों की भूख मिटाना सरकार का दायित्व है. ऐसे में भूखे लोगों की उपेक्षा कर अनाज का निर्यात अपराध ही है. देश में बंपर फसल को देखते हुए अनुमान है कि आगामी एक जून तक गेहूं और धान का भंडार करीब 7.5 करोड़ टन का हो जायेगा. दूसरी ओर देश में 32 करोड़ लोग आज भी...

नई दिल्ली। सब्जी, खाद्य तेल तथा दूध की कीमतों में उछाल से खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल महीने में बढ़कर 10.32 प्रतिशत हो गई। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [सीपीआई] पर आधारित संशोधित मुद्रास्फीति मार्च महीने में 9.38 प्रतिशत थी। अस्थाई आंकड़ों में इसके 9.47 प्रतिशत रहने की बात कही गई थी। अप्रैल महीने सब्जी की कीमत में सालाना आधार पर सर्वाधिक 24.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई...

जो हुआ, वह अप्रत्याशित नहीं था। चिकित्सक, मानवविज्ञानी और डार्टमाउथ कॉलेज के संचालक डॉ जिम योंग किम को रॉबर्ट जोएलिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन क्या इस पद के लिए किम का चयन उचित था? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किम को अध्यक्ष बनवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन क्या किम स्वयं ओबामा के ‘येस वी कैन’ के परिवर्तनकामी आदर्शो...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने निजी चीनी मिल मालिकों को तीन महीने के भीतर गन्ना किसानों के सारे बकाये के भुगतान का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी मिल मालिकों को पेराई सत्र 2008-09 एवं 2010-11 के किसानों के सारे बकाये तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश...