रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के फैसले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. मगर क्या यह हमारे हर मर्ज की दवा है जैसा कि सरकार हमें समझाती रही है? सुधीरेंद्र शर्मा का आकलन  जाकी रही भावना जैसी एफडीआई देखी तिन तैसी खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर छिड़ी राजनीतिक रस्साकशी ने तुलसीदास की इन पंक्तियों को पुनः सार्थक किया है. एकल ब्रांड कारोबार में 51 और मल्टी-ब्रांड कारोबार में 100...

जोधपुर. खान विभाग के जोधपुर जोन में रोहिला कलां, बुझावड़ा सहित चार स्थानों पर मेसेनरी स्टोन की 502 खदानों के आवंटन में घोटाले का आरोप लगाते हुए सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा है कि विभाग ने महकमे के अफसरों के साथ नेताओं के रिश्तेदार व उनके सगे संबंधियों के परिजनों को एक साथ कई खानें आवंटित कर दी। इन्हें निरस्त नहीं किया गया तो वे विधानसभा में मामला उठाएंगी। जरूरत...

देश के इतिहास में आरटीआई ऐक्ट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जो जनता का राज सुनिश्चित करता है। इस कानून ने नागरिकों को अधिकारों से लैस किया है, जिससे सरकारी तंत्र की नींद टूटी है और उसे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का अहसास हुआ है। लेकिन इन अधिकारों से अब सरकार कुछ परेशान-सी दिख रही है और सरकार में यह मत बनने लगा है कि इस कानून की समीक्षा...

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में खनन और खनिज की ढुलाई पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में गठित विशेष बेंच ने कहा, “हमारा ये विचार है कि बेल्लारी में लौह अयस्क के खनन पर अगले आदेश तक तुरंत रोक लगा दी जाए.” इसी के साथ न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो पता करे कि कर्नाटक की खानों से निकाला गया...

भारतीय शहरों का ज़िक्र हो और सड़कों की बात चले तो ध्यान आती हैं टूटी-बदहाल सड़कें और बड़े-बड़े गड्ढे. ये सड़कें न सिर्फ ज़िंदगी की रफ्तार धीमी करती हैं बल्कि शहरों और कस्बों की खूबसूरती में पैबंद की तरह खटकती हैं. लेकिन भारत का एक शहर ऐसा भी है जहां एक शख्स ने कूड़े-कचरे और बेकार प्लास्टिक से सड़कें बनाने की नायाब पहल की. पेश है इस अनोखी कोशिश से जुड़ी सिटीज़न रिपोर्टर...