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एनजीओ को विदेशी धन का हक- डा.भरत झुनझुनवाला

कुछ महीने पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा दी गयी रपट के अनुसार, भारत के विकास में कुछ विदेशी धन से पोषित एनजीओ बाधा बन रहे हैं. एनजीओ द्वारा प्राप्त धन का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने हाल में आदेश दिया है कि इनके द्वारा 20,000 से अधिक का भुगतान चेक द्वारा ही किया जायेगा. ऐसा करने से एनजीओ के लिए धन का गैरकानूनी उपयोग करना कठिन हो जायेगा. तमाम देशों में...

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गांव को गोद लेगी इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

आसनसोल: इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने शनिवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईल) का 40वां स्थापना दिवस मनाया. कंपनी मुख्यालय सांकतोडिया में कई कार्यक्र म आयोजित हुए. सनद रहे कि एक नवम्बर, 1975 को कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर कोल इंडिया की स्थापना की गयी थी. कार्मिक निदेशक केएस पात्र एवं तकनीकी निदेशक (योजना एवं परियोजना) बीआर रेड्डी ने कंपनी के समस्त श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए...

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रोजगार गारंटी का क्या विकल्प? - डॉ. भरत झुनझुनवाला

इसमें कोई संदेह नहीं कि मनरेगा के कारण गरीबों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के लागू होने के बाद दो वर्षों के अंदर खेत मजदूरों की दिहाड़ी 120 रुपए से बढ़कर 250 हो गई थी। बिहार के श्रमिकों ने पंजाब जाना कम कर दिया था, क्योंकि उन्हें घर के पास रोजगार मिल रहा था, चाहे वह सीमित मात्रा में ही क्यों न हो। इस कार्यक्रम पर अब केंद्र सरकार...

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अपने पीछे हुदहुद छोड़ गया है तबाही का मंजर

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘कल विशाखापत्तनम जाउंगा और हालात का जायजा लूंगा.’’प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है और लगातार उनसे ताजा हालात की जानकारी ले रहे हैं. सोमवार सुबह पांच बजे से NDRF की टीम पुन: राहत बचाव कार्य में लग गई है. इससे पहले कल NDRF की टीम ने 558 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था. एक साल...

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यूपी में 44 जिले सूखाग्रस्त घोषित, केंद्र सरकार से मांगा विशेष पैकेज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 44 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है. इन जिलों में वर्तमान मानूसन के दौरान सामान्य वर्षा के सापेक्ष मात्र 50 फीसदी से कम बारिश हुई है. सूखाग्रस्त घोषित जिलो में प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह फैसला भी लिया कि 31 मार्च 2015 तक इनके अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू-राजस्व एवं सिचाई) की वसूली स्थगित रहेगी. इस...

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