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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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सीजेआई को आरटीआई के तहत बताने के मामले में नोटिस

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचना कानून [आरटीआई] के दायरे में बताने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया है। यह याचिका खुद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दाखिल की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.एस. रेड्डी और एस.एस. निज्जर की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता एस.सी. अग्रवाल को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल...

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सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर के पर्यावरणीय उपायों के शर्तों का घोर उल्लंघनः विशेषज्ञ समिति का अह??

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...

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सूचना नहीं देने पर सीआईसी ने पीएमओ को थमाया नोटिस

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग [सीआईसी] ने सूचना अधिकार से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय [पीएमओ] को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह सवाल करीब डेढ़ साल पहले पूछा गया था लेकिन उसका अब तक जवाब नहीं मिला है। आवेदनकर्ता वीरेंद्र सिंह सिरोही की शिकायत पर आयोग ने गत 26 फरवरी को पीएमओ को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा...

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सरकार की अनुमति बिना नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

नई दिल्ली जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यूं तो स्कूलों को हर साल 10 फीसदी सालाना फीस बढ़ाने की अनुमति पहले से है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस साल ही छठा वेतन आयोग लागू होने के चलते राजधानी के छोटे-बड़े स्कूलों ने अपने हिसाब से 100 से 500 रुपये तक फीस बढ़ाने की अनुमति उन्हें मिली थी, ऐसे में इस...

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