बिलासपुर.राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजना जिस उद्देश्य को लेकर वर्ष 2003 में शुरू की गई थी वह अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। देश में लागू ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून ने अब सर्व शिक्षा अभियान की उम्र ही बढ़ा दी है। दिसंबर 2010 में समाप्त होने वाली योजना के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट जारी कर दिया...

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने कैग की उस रिपोर्ट को भी झुठला दिया है जिसमें कहा गया है कि संचार मंत्री ए राजा ने 2 जी स्‍पेक्‍ट्रम मामले में सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाया है। टीवी चैनलों के मुताबिक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि स्‍पेक्‍ट्रम का आवंटन किस तरह किया गया, इसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की कोई जरूरत नहीं...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

जयपुर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश की संसद में दिए अपने भाषण में सूचना के अधिकार कानून की जमकर तारीफ की। सूचना अधिकार का यह कानून देश में सबसे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में बना था। इसके बाद इसे पूरे देश ने अपनाया। ओबामा ने पंचायतों को आईटी से जोड़ने की भी तारीफ की। ओबामा के इस भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी...

-सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा देश की राजधानी में आयोजित सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक घड़ी थी. -सदियों से मैला उठाने वाला समाज अब टोकरी नहीं आवाज उठाना चाहता है, हाथ में झाड़ू नहीं किताब लेना चाहता है. -सरकार के झूठे वादों पर उम्मीद बांधने की बजाय अब इस समाज ने खुद मैलाप्रथा को खत्म करने की ठान ली है. आज भी कई लाख लोग अपने सर पर मैला उठाने को अभिशप्त हैं....