झारखंड के गांवों में बीपीएल कार्ड को लेकर लोगों की ढेरों शिकायतें हैं. अधिकतर लोग बीपीएल कार्ड चाहते हैं. उन्हें लगता है अगर उनके पास बीपीएल कार्ड होगा, तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. उनका जीवन आसान होगा. इतना ही नहीं पंचायती राज के जनप्रप्रतिनिधि भी इसको लेकर शिकायत करते हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है. उन्हें महत्व नहीं दिया जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी करने की अगली गाज अब राज्यों पर गिरने वाली है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों को दिए जाने वाले केरोसिन आवंटन में भारी कटौती करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों के केरोसिन आवंटन में तो 50 फीसद तक की कमी की जा सकती है। पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाने के वित्त मंत्रालय के भारी दबाव को देखते...

गांव-पंचायतों में जागरूकता फैलाने का ‘तलाश’ का प्रयास रंग लाने लगा है. ग्राम पंचायत को खुद का निर्णय लेने व उन्हें अधिकार संपत्र बनाने के अभियान में जुटी यह एक वैचारिक संस्था है. बिहारशरीफ के बेलदार बिगहा गांव में इसके कार्यक्रम में भारी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि एकजुट हुए. ‘तलाश’ का यह मानना है कि यह अभियान पूरे बिहार में एक क्रांति के रूप में सामने आयेगा, जब सूबे के हर गांव...

अमदाबाद। गुजरात में विपक्षी दलों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने राज्य के कई इलाकों में पानी की कमी के मसले पर ‘निष्क्रियता\' और ‘कुप्रबंधन\' को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन गुजरात सरकार इस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उसने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत नहीं दी और द्वार निर्माण रोक दिया। सरकार का दावा...

मनोज मिश्र, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और दिल्ली की अन्य सरकारी एजंसियां अगर केवल इसी वायदे को अमल में लाए कि अब गंदगी और कचरा यमुना नदी में नहीं जाने देंगे तब वास्तव में सकारात्मक पहल हो पाएगी। ऐसा हो जाए तो एक निश्चित समय के बाद सरकारी योजना वाली यमुना एक्शन प्लान से भी यमुना को साफ करने की समय सीमा तय की जा सकेगी। जिस दिल्ली के 48...