पिछले एक साल के दौरान भारत में और बढ़ गई है 'सुपर-रिच' की संख्या अन्य 'ब्रिक्स' देशों   को पीछे छोड़ा एक साल में ब्रिक्स के किसी अन्य सदस्य देश के मुकाबले भारत के 'सुपर-रिच क्लब' में ही सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज महज एक साल में देश के सुपर-रिच क्लब में 120 लोगों का इजाफा, भारत में फिलहाल हैं 7850 अत्यंत रईस, जिनकी संयुक्त नेटवर्थ है...

नई दिल्ली -  टेलीकॉम विभाग की सर्वोच्च निर्णायक इकाई टेलीकॉम आयोग ने ग्रामीण परिवारों को निशुल्क मोबाइल देने और सरकारी विद्यालयों के छात्रों को निशुल्क टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव से राजकोष पर कुल 10,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। टेलीकॉम विभाग के सूत्रों के अनुसार,'प्रस्ताव पर चर्चा की गई और ज्यादातर बिंदुओं पर आयोग ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। हम कुछ और मुद्दों...

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने मोबाइल स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के लिये पिछली बार के मुकाबले आरक्षित मूल्य में 60 से 80 प्रतिशत की भारी कटौती की सिफारिश की है। पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी में आरक्षित मूल्य काफी ऊंचा होने की वजह से बहुत कम कंपनियों ने बोली लगाई थी।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अखिल भारतीय स्तर पर 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज के लिये 1,496...

नयी दिल्ली:केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन (यूपीए) सरकार मिशन 2014 के तहत गरीबों को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती. एक अंगरेजी अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार अब गरीबों को लगभग मुफ्त मोबाइल फोन और टैबलेट देने की योजना बना रही है. बताया जा रहा है कि योजना के तहत गरीबों को 2.5 करोड़ मोबाइल व 90 लाख टैबलेट बांटे जायेंगे. योजना पर 7860 करोड़ रु पये...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...