नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बीज विधेयक 2004 में अतिरिक्त संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, ""इस कानून से बीजों की गुणवत्ता निर्धारित करने और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे किसानों के हितों का संरक्षण, खराब गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर रोक, बीज...

नई दिल्ली। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध समूह ने बुधवार को आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया की कम्पनी पोस्को को उ़डीसा में 12 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने गलत तथ्यों के आधार पर मंजूरी दी थी। इन तथ्यों में लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर और लागत को घटाकर दिखाया गया है। माइनिंग जोन पीपुल्स सॉलिडेरिटी ग्रुप (एमजेडपीएसजी) ने कहा कि परियोजना रोजगार अवसरों की संख्या और राजस्व के...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार औसत से कम बारिश के कारण मप्र की 135 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। गुरूवार को मंत्रालय में सरकार के मासिक कार्यक्रम 'परख' के दौरान राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव अवनि वैश्य को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ से कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर...

नई दिल्ली। नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन की योजना को मंजूरी नहीं देने के कुछ दिन बाद ही वेदांता रिसोर्सेज को सरकार ने एक और झटका दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरित नियमों की वजह से कंपनी की उड़ीसा की एल्युमिना रिफाइनरी की 5. 8 अरब डालर की विस्तार योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज का इरादा कालाहांडी जिले के लांजीगढ़...

अब तक के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव पोस्को स्टील प्लांट को लेकर रहस्य अभी बरकरार है। उड़ीसा स्थित पोस्को परियोजना पर गठित स्वतंत्र जांच समिति ने सरकार से कंपनी को दी गई पर्यावरण क्लीयरेंस वापस लेने की सिफारिश की है। हालांकि, यह मीना गुप्ता की अगुवाई वाली समिति के तीन सदस्यों की ही राय है। जबकि खुद गुप्ता दक्षिण कोरियाई कंपनी को दी गई अनापत्ति जारी रखने के हक...