जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को दोहराने की तैयारी कर रही है. 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराना...

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जमे हुए यमुना बचाओ आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों ने फिलहाल आज से अनशन करने और संसद का घेराव करने के फैसले को टाल दिया है। मंगलवार देर रात सरकार के साथ आंदोलन के प्रतिनिधियों की बातचीत में यमुना नदी के किनारे नाले बनाने पर सहमति बन गई है। दिल्ली में जुटे यमुना बचाओ आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया...

जनसत्ता 13 मार्च, 2013: जर्मनी का कोलोन शहर दो कारणों से पूरे यूरोप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। एक, रोमन कैथलिक चर्च ‘डोम’ के कारण, और दूसरी वजह है राइन नदी। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए राइन नदी पूरी दुनिया में बेमिसाल है। दस साल पहले कोलोन शहर में दिल्ली से एक मित्र का आना हुआ। रविवार का दिन था, छुट्टियां मनाने मित्र का परिवार राइन नदी के किनारे निकल...

पटनाः चावल के उत्पादन में विश्व कीर्तिमान बनाने वाला बिहार अब गेंहूं में भी अव्वल राज्य बनने की राह पर है. भारत में हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग के सहयोगी संजय राजाराम ने कहा, ‘चावल में अव्वल बनने के बाद अब बिहार गेंहू के उत्पादन में भी पंजाब को पीछे छोड़ सकता है.’ 400 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित कर चुके और 400 से अधिक वैज्ञानिक पुस्तकों के लेखक...

मुंबई (भाषा)। बंबई उच्च न्यायालय ने सूखा प्रभावित गांवों से बालू के उत्खनन की इजाजत देने पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि इससे लोगों और जानवरों के लिए पेयजल की कमी पैदा होगी। अदालत राजेंद्र एकनाथ धांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सोलापुर गांव के करमाला तालुका के सूखा प्रभावित खाटगांव में बालू के उत्खनन पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग...