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भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा ने भी दी हरी झंडी

नयी दिल्लीः खाद्य सुरक्षा विधेयक के बाद संसद ने आज संप्रग सरकार के एक और महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी दे दी जो 119 साल पुराने कानून की जगह लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अब से किसानों की भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा. विधेयक में ग्रामीण इलाकों में जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी इलाकों में दो गुना मुआवजा देने का प्रावधान है. राज्यसभा ने...

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सिर्फ पढ़ा देना शिक्षक का काम नहीं- प्रो. यशपाल

बात जब पहले और अब की शिक्षा और शिक्षक में तुलना की आती है, तो उसे अच्छे-बुरे में नहीं आंका जा सकता. आज के शिक्षक भी अच्छे हैं, अपना काम कर रहे हैं. हालांकि सभी को अच्छा या खराब कहना सही नहीं होगा. पहले के शिक्षक भी कुछ बहुत अच्छे होते थे, तो कुछ नहीं. यह जरूर था कि पहले के शिक्षकों के पास विद्यार्थियों को पीटने का अधिकार हुआ करता...

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बोल बड़े बिल अटके पड़े- हिमांशु शेखर

कांग्रेस दावा करती है कि उसका हाथ आम आदमी के साथ है. लेकिन उसकी अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कई ऐसे विधेयक लटका रखे हैं जिनका सीधा संबंध उसी आम आदमी की भलाई से है. हिमांशु शेखर की रिपोर्ट. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस के नेता यह दावा करते हुए नहीं अघाते कि उनकी सरकार के लिए आम आदमी का कल्याण सबसे पहले है. लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली...

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रसोईं गैस सब्सिडी के नकद अंतरण का कार्यक्रम जनवरी से

नयी दिल्ली : बीस जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद घरेलू गैस (एलपीजी) पर सब्सिडी के नकद अंतरण (डीबीटी) को अब पहली जनवरी से और 289 जिलों में लागू किया जायेगा. इसके तहत 14.2 किलो के एलपीजी के सिलिंडर पर सब्सिडी के 435 रुपये उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराये जायेंगे. इसकी मदद से ग्राहक गैस एजेंसी से पूरे दाम पर रसोईं गैस खरीद सकता है. दिल्ली में 14.2...

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खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की जल्दबाजी नहीं है : मुख्यमंत्री

लखनउ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा योजना को सूबे में लागू करने के लिये किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है. मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा कि राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की कोई जल्दी नहीं है. उन्होंने कहा ‘‘केंद्र ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित कराया है और...

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