जयपुर। राजस्थान विधान सभा में सोमवार को सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि ऋण माफी केंद्र व राज्य सरकार तथा नाबार्ड द्वरा समय-समय पर जारी योजनाओं के अनुसार दी जाती है। मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्तमान में ऋण माफी की कोई योजना नहीं है। ऋण माफी के संबंध में संशोधन भारत सरकार स्तर पर ही संभव...

पिछले कुछ सालों में मध्यप्रदेष समेत देष भर में पानी का संकट बढ़ा है। यह समस्या प्रकृति से ज्यादा मानव-निर्मित है। वर्षा की कमी के साथ, वनों की अवैध कटाई, पुराने तालाबों पर अतिक्रमण, गाद भरने से सरोवरों की भंडारण क्षमता में कमी, पानी की फिजूलखर्ची, नदी, जलाषयों का पानी औद्योगिक इकाईयों को देने व षहरों के प्रदूषित पानी को नदियों के प्रदूषण और भूजल को बेतहाषा दोहन से समस्या...

साल दर साल उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत कंपनियों के बजाए अब किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी देने की पहल की जा रही है। वर्ष 2012-13 के बजट में वित्तमंत्री ने मोबाइल आधारित फर्टिलाइजर सब्सिडी योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत डीलरों के जरिए किसानों तक उर्वरक सब्सिडी पहुंचायी जाएगी। किसानों को पहली किश्त...

भोपाल। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी और इस प्रक्रिया के संचालन के लिए रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 5.900 करोड. रुपए की साख-सीमा जारी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने कुल 11 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। रिजर्व बैंक ने पहली किश्त के बतौर फिलहाल अप्रैल माह की खरीद के लिए यह राशि दी है। आगे जैसे-जैसे जरूरत पडे़गी और धनराशि दी...

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने आपदा पीड़ित किसानों के लिए राहत राशि बढ़ाने के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र [आरबीसी] में संशोधन कर किसी किसान की मृत्यु पर मिलने वाली मदद को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपए करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह भी तय किया गया है कि आरबीसी के...