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किसान आत्महत्या- चार लाख के एफडी का मिलेगा ब्याज

पटना : बिहार में पहली बार किसान की आत्महत्या की घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है. राज्य सरकार ने ऐसे किसानों के परिजनों को बड़ी राहत दी है. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015 मंजूर की गयी, जिसके तहत आत्महत्या करनेवाले किसान के निकटतम परिजन के नाम चार लाख रुपये का फिक्स्ड डिपोजिट किया जायेगा, जिस पर मिलनेवालेनियमित...

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शौचालय नहीं बना तो दे दिया तलाक

महनार: घर में शौचालय बनाने की गुजारिश जब नहीं सुनी गयी, तो सुनीता ने सोमवार को अंतत: अपने पति धीरज कुमार से तलाक ले ली. दोनों बगैर किसी हील-हुज्जत के कानूनी रूप से अलग हो गये. दोनों के रिश्तेदारों व पारिवारिक मित्रों ने भले ही शौचालय बनाने में उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तलाक की कार्रवाई में गवाह के रूप में जरूर मौजूद रहे. जंदाहा के डीह बुचौली गांव निवासी...

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किसानों को चाहिए सुरक्षा कवच- बी के चतुर्वेदी

विकट कृषि संकट के चलते किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस समस्या पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। किसानों के लिए किसी भी तरह के सुरक्षा तंत्र की रूपरेखा उनकी जरूरतों और समस्याओं की समझ पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे किसी तंत्र के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। इसमें से पहला यह कि छोटी जोत की खेती के लिए बड़े पैमाने पर...

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झारखंड- राज्य भर में 27 लाख एकड़ है सरकारी भूमि

रांची: झारखंड में 27 लाख एकड़ से अधिक सरकारी भूमि है. राज्य भर में सरकारी भूमि का कुल रकबा 37 लाख एकड़ से अधिक है. इनमें से बंदोबस्त की गयी भूमि 16 लाख एकड़ से अधिक है. विभिन्न विभागों के पास 82,888 एकड़ सरकारी भूमि है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य भर से गैर मजरुआ (खास) और गैर मजरुआ (आम) जमीन की विवरणी तैयार की गयी...

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भूमि सुधार में मदद करेगी अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा

पटना: भूमि मामलों के विशेषज्ञ अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा राज्य में चल रहे भूमि सुधार के कार्यक्रम में मदद करेगी. हालांकि इस एनजीओ का राज्य सरकार के साथ कार्य करने की सहमति नहीं बनी है, पर अनुभव और दुनिया के अन्य देशों में भूमि मामलों के कार्य के लिए चर्चित इस एनजीओ की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है. एनजीओ लेंडेसा राज्य के भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने...

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