सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के...

नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश में मायावती के शासन के दौरान 2010 में अनुसूचित जातियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में मध्यप्रदेश सबसे आगे रहा।   गृह मंत्रालय की 2011-12 की सालाना जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों में 2009 के मुकाबले 2.6 प्रतिशत की कमी आई है। देशभर में 32,712 मामले दर्ज हुए। इनमें से 19.2 प्रतिशत (6,272) मामले उत्तर प्रदेश में...

प्रदेश में 10वीं पास कर चुकी 17.62 लाख बेटियों में अखिलेश सरकार 8 सौ करोड़ रुपये कन्या धन बांटेगी। इस योजना से चालू वित्तीय यानी 2012-13 में 13.89 लाख सामान्य वर्ग की और 3.73 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) की छात्राएं लाभान्वित होंगी। बता दें कि सपा ने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी पिछली सरकार की तर्ज पर 10वीं पास कर चुकी बेटियों को कन्या धन देने का ऐलान किया...

नयी दिल्ली, 15 मार्च (एजेंसी) लोकसभा में आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक बदहाली का मामला उठा और सरकार से उन्हें प्रतिमाह कम से कम तीन हजार रूपये मानदेय दिये जाने की मांग की गई। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि देश में लाखों आशा कार्यकर्ता बहाल हैं जो केन््रद सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में योगदान देती हैं। इनमें ज्यादातर...

नयी दिल्ली, 15 मार्च (एजेंसी) लोकसभा में आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक बदहाली का मामला उठा और सरकार से उन्हें प्रतिमाह कम से कम तीन हजार रूपये मानदेय दिये जाने की मांग की गई। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि देश में लाखों आशा कार्यकर्ता बहाल हैं जो केन््रद सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में योगदान देती हैं। इनमें ज्यादातर...