रांची। सूचना अधिकार कानून के तहत लोगों को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अब तक मात्र 69 जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ पर आर्थिक दंड लगाया गया तो कुछ पर जुर्माना। कई जन सूचना अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की यह संख्या आयोग में लोगों द्वारा की गई अपील व शिकायतों...

नई दिल्ली. पैसे लेकर विज्ञापन को खबर की तरह छापने की शिकायत के बावजूद भी चुनाव आयोग पेड न्यूज से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। आयोग को अभी तक यह मालूम नहीं पड़ पाया है कि आखिर पेड न्यूज किस खेत की मूली है। सबसे मजेदार बात यह है कि आरटीआई के अंतर्गत चुनाव आयोग ने भारतीय प्रेस परिषद को बकायदा एक लेटर लिखकर पेड न्यूज के बारे में सारी जानकारी मांगी है।...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचना कानून [आरटीआई] के दायरे में बताने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया है। यह याचिका खुद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दाखिल की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.एस. रेड्डी और एस.एस. निज्जर की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता एस.सी. अग्रवाल को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल...

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग [सीआईसी] ने सूचना अधिकार से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय [पीएमओ] को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह सवाल करीब डेढ़ साल पहले पूछा गया था लेकिन उसका अब तक जवाब नहीं मिला है। आवेदनकर्ता वीरेंद्र सिंह सिरोही की शिकायत पर आयोग ने गत 26 फरवरी को पीएमओ को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा...