हिसार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन की माग के लिए हरियाणा के किसानों ने पुलिस की घेराबंदी के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में फरीदाबाद जिले के चंदावली, पलवल, गोरखपुर , अंबाला व सिरसा जिलों के किसान पहुंचे। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उनके निजी सचिव को उनके कार्यालय...
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किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल
भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...
More »किसान अब जाएंगे संसद घेरने
बल्लभगढ़. प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में 30 अगस्त से धरने पर बैठे पांच गांव के किसान अब 11 नवंबर को संसद का घेराव करेंगे। इससे पहले किसानों ने 27 अक्तूबर को जंतर मंतर पर धरना देने का फैसला किया था, लेकिन लोकसभा का शीतकालीन सत्र 9 नवंबर से शुरू होने के मद्देनजर उन्होंने इरादा बदल दिया। संसद घेराव को लेकर किसानों ने तैयारियां तेज...
More »बीज विधेयक में अतिरिक्त संशोधनों को मंत्रिमंडल की मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बीज विधेयक 2004 में अतिरिक्त संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, ""इस कानून से बीजों की गुणवत्ता निर्धारित करने और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे किसानों के हितों का संरक्षण, खराब गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर रोक, बीज...
More »खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द लाया जाएगा : सोनिया
नागपुर (महाराष्ट्र)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार समाज के अत्यंत गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए संसद में जल्द ही खाद्य सुरक्षा विधेयक लाएगी। यहां से 85 किलोमीटर दूर वर्धा जिले के सेवाग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की "सद्भावना रैली" को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा देना सुनिश्चतकरने के लिए केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार विधेयक को पहले ही पारित करा चुकी...
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