पटना गंगा व सोन के तटों पर बसे पटना जिला के तमाम प्रखंडों में ही नहीं बल्कि राजधानी भी तेज गर्मी के साथ पानी की समस्या जूझ रही है। पेयजल संकट दरअसल यहां की नियति बन गई है। चापाकल व कुएं सूखने लगे हैं। सरकारी नलकूपों की स्थिति जर्जर है। गांव से शहर तक में 'रेन हार्वेस्टिंग' की बात तो हो रही पर संपूर्णता में इसे आकार नहीं पा सका। शहरी विकास योजनाओं की...
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सरदार सरोवर का सबक
यह सच है कि सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो 800 मीटर नदी में बनी अहम परियोजना है। सरकार कहती है कि वह इससे पर्याप्त पानी और बिजली मुहैया कराएगी। मगर सवाल है कि भारी समय और धन की बर्बादी के बाद वह अब तक कुल कितना पानी और कितनी बिजली पैदा कर सकी है और क्या जिन शर्तों के आधार पर बांध को मंजूरी दी गई थी वह शर्तें...
More »तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयी ग्लेशियर
हिमालय के पिघलते ग्लेशियर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणवादियों और भारत सरकार के बीच लगातार विवाद बना रहता है।भारत सरकार मानती है कि पर्यावरणवादी हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने की बात को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं।हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट से भारत सरकार और पर्यावरणवादियों की बहस पर विराम लगने की संभावना है क्योंकि इस रिपोर्ट में हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की दर की माप-जोख की गई है।(देखें नीचे दी गई लिंक) हिमालय के ग्लेशियर वैश्विक...
More »जलवायु परिवर्तन पर होगा मंथन
शिमला : पर्वतीय राज्यों में हो रहे जलवायु परिवर्तन, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर और इस कारण लोगों के जीवन पर हो रहे दुष्प्रभाव से कैसे निपटा जाए, इस पर मंथन को छह पहाड़ी राज्यों के मुख्यमंत्री शिमला में जुटेंगे। 29 व 30 अक्टूबर को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्री इस समस्या का समाधान तलाशने का भी प्रयास करेंगे। इससे निपटने के लिए संयुक्त...
More »बाढ़ के पानी में भोजन का अधिकार विधेयक
आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी बाढ़ से लाखों की तादाद में ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। बाढ़ की विभीषिका तो थमने का नाम नहीं ले रही है लेकिन इस विभीषिका से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना के लिए जो मानक प्रस्तावित भोजन का अधिकार विधेयक के संकल्प पत्र में सुझाये गए हैं, उनकी पोल जरुर खुल गई है। अकेले आंध्रप्रदेश और कर्नाटक...
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