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गरीबी हटाने की लंबी डगर - एन के सिंह(पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव)

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पर संसद में हुई बहस का जवाब देते हुए इस सोच का खंडन किया है कि गरीब समर्थक और कारोबार समर्थक नीतियों में कोई फर्क होता है। उन्होंने पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है कि उनका बजट गरीब समर्थक भी है और कारोबार समर्थक भी। यह बात लगभग उसी तरह की है, जैसे यह कहा जाए कि एक तरफ जगदीश भगवती और अरविंद पणगरिया...

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हर 3 में से 2 स्‍कूली बच्चों का यौन उत्‍पीड़न, यूपी में 21 फीसदी पीड़ि‍त 15 से कम उम्र की

नई दिल्ली. बेंगलुरु में 6 साल की बच्‍ची का स्‍कूल में यौन उत्‍पीड़न किए जाने का मामला सामने आने के बाद उबाल आया हुआ है। लेकिन, हकीकत यह है कि हर तीन में से दो स्कूली बच्चे यौन हिंसा का सामना करते हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय का आंकड़ा चौंकाता है- महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह...

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बंद होने के कगार पर राजीव गांधी शिक्षा मिशन

कोरबा (निप्र)। राजीव गांधी शिक्षा मिशन अब शिक्षा विभाग में विलोपित होने के बाद बंद होने की कगार में जा पहुंचा है। नए निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति अब मिशन से बंद हो चुकी है। पुराने कार्यों की मानें तो पूरी राशि आवंटन के बाद भी जिले मे 275 निर्माण कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं। जिन कार्यों का निर्माण अधूरे हैं, उनकी वसूली पंचायत स्तर से नहीं होने के...

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इंदौर‍ जिले के देपालपुर में एक शिक्षक के भरोसे कई सरकारी स्कूल

इंदौर। प्रदेश सरकार हर बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए अभियान चलाती है और करोड़ों रुपए का फंड खर्च करती है। मगर जिले के गिरोता गांव में खुला शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता की पोल खोल देता है। यहां हाल ही में हायर सेकंडरी स्कूल तो खोल दिया गया,लेकिन स्टाफ भेजना ही भूल गए। स्कूल एक उच्च श्रेणी शिक्षक के भरोसे चल रहा है।...

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पीड़ित सास को भी न्याय दे घरेलू हिंसा कानून : मेनका गांधी

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी चाहती हैं कि 'घरेलू हिंसा कानून' में संशोधन किया जाए। उनकी नजर में एक महिला को अपनी बहू के खिलाफ भी केस करने का प्रावधान होना चाहिए। वर्तमान में आलम ये है कि ज्यादातर मामलों में महिलाएं (सास) अपनी बहुओं से प्रताड़ित रहती हैं। जबकि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि वह इसकी शिकायत कर सकें। वर्तमान कानून के...

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