धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति को बदला है। नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड...
More »SEARCH RESULT
जबलपुर के पास एक एकड़ में आई 50 क्विंटल धान
शहपुरा (भिटौनी, जबलपुर)। शहपुरा ब्लॉक के गडर पिपरिया के एक खेत में धान की औसतन पैदावार एक एकड़ रकबे में 50 क्विंटल का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान और क्षेत्र के कृषि अधिकारी इसे धान की सबसे अधिक पैदावार होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी फसल की पूरी कटाई नहीं हुई है। पांच वर्ग फीट रकबे की फसल को काटकर औसतन निकाला गया है। रोपा पद्धति से बोई...
More »कटनी में आधार कार्ड आईडी के रूप में मान्य पर भोपाल में नहीं
भोपाल (नप्र)। परिवहन विभाग के कामकाज के लिए प्रदेश के सभी आरटीओ में एक ही मोटर व्हीकल एक्ट लागू होता है। इसलिए पूरे प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन राजधानी में अलग और कटनी में नियम अलग है। दरअसल, यह भिन्नता ड्राइविंग लायसेंस में लगाए जाने वाले दस्तावेज को लेकर है। भोपाल आरटीओ में ड्राइविंग लायसेंस बनवाने में आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड को अब तक मान्य...
More »पार हो रही लाखों की इमारती लकड़ी और पकड़ रहे दातून
हेमंत कश्यप, जगदलपुर (ब्यूरो)। एक तरफ बस्तर के वनों का तेजी से सफाया हो रहा है। आए दिन लाखों रुपए की इमारती पार हो रही है। इसे रोकने में विफल रहे वन अधिकारी इन दिनों हाट-बाजारों में दातून जब्त करने में लगे हैं। इधर गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बंगलों और घरों के लिए बेश कीमती सागौेन के फर्नीचर-मूर्तियां तैयार किए जा रहे हैं,...
More »करोड़ों की जमीन एक रुपए में देने पर लगाई आपत्ति
हरीश दिवेकर, भोपाल। एक निजी मेडिकल कॉलेज को 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एक रुपए टोकन पर देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अजय तिर्की राजी नहीं है। उन्होंने हेल्थ केयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी 2012 के प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता बताते हुए इंदौर में प्रस्तावित नीमा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के मेडिकल कॉलेज को 20 एकड़ सरकारी जमीन देने का आवेदन खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को...
More »