जनसत्ता 25 मई, 2012: यह रास्ता जंगल की तरफ जाता जरूर है, लेकिन जंगल का मतलब वहां सिर्फ जानवरों का निवास नहीं होता। जानवर तो आपके आधुनिक शहर में हैं, जहां ताकत का अहसास होता है। जो ताकतवर है उसके सामने समूची व्यवस्था नतमस्तक है। लेकिन जंगल में तो ऐसा नहीं है। यहां जीने का अहसास है। सामूहिक संघर्ष है। एक दूसरे के मुश्किल हालात को समझने का संयम है। फिर न्याय से लेकर...

मुंबई। राज्य सरकार ने किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार इन किसानों को अध्ययन के लिए विदेश भेजने में आने वाले खर्च के कुछ हिस्से का भुगतान अपने पास से करेगी।   साल की शुरुआत में 172 किसानों का दल महाराष्ट्र से यूरोप गया था। अम्सटर्डम में उन्होंने डेयरियों में पनीर उत्पादन यूनिटों में काम देखा और फिर जर्मनी में सौर...

कोई और देश यहां भूख मिटाने नहीं आयेगा. संविधान में भी कहा गया है कि लोगों की भूख मिटाना सरकार का दायित्व है. ऐसे में भूखे लोगों की उपेक्षा कर अनाज का निर्यात अपराध ही है. देश में बंपर फसल को देखते हुए अनुमान है कि आगामी एक जून तक गेहूं और धान का भंडार करीब 7.5 करोड़ टन का हो जायेगा. दूसरी ओर देश में 32 करोड़ लोग आज भी...

जो हुआ, वह अप्रत्याशित नहीं था। चिकित्सक, मानवविज्ञानी और डार्टमाउथ कॉलेज के संचालक डॉ जिम योंग किम को रॉबर्ट जोएलिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन क्या इस पद के लिए किम का चयन उचित था? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किम को अध्यक्ष बनवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन क्या किम स्वयं ओबामा के ‘येस वी कैन’ के परिवर्तनकामी आदर्शो...

आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...