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बाढ़पीड़ितों को नहीं मिला एक मुट्ठी अनाज

गोपालगंज: गंडक नदी की तबाही ङोल रहे बाढ़पीड़ितों की स्थिति खराब हो रही है,लेकिन प्रशासन एक- एक परिवार को राशन और नकद राहत उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है. प्रशासन का दावा है कि अब तक 3297 परिवार को राहत साम्रगी उपलब्ध करायी जा चुकी है. प्रशासन का कहना है कि एक- एक परिवार की सूची बना कर पंचायतवार उन्हें उपलब्ध करायी जा रही है .आज तक कुचायकोट प्रखंड के...

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सात लाख 77 हजार राशन कार्ड फर्जी...

पटना: राज्य में सात लाख 77 हजार राशन कार्ड जिलों में बन कर तैयार हैं, लेकिन उन्हें लेनेवाला कोई नहीं है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इन कार्डो को फर्जी बता रहा है. यदि ये सारे राशन कार्ड बंट गये होते, तो सरकार को प्रति माह तीन करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपये की चपत लगती. गरीबों के घर प्रति माह पहुंचनेवाला 20 लाख लीटर केरोसिन व एक लाख 55 हजार...

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एफसीआई को तीन टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया शुरू - सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली इस संस्था को कई हिस्सों में बांटने के तौर-तरीकों पर सुझाव देने के लिए जल्दी ही उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की जाएगी। राशन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने...

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मिड डे मील: स्कूलों में अब तक नहीं बन सका कि चेन शेड, 110 विद्यालयों में खाना बंद

पटना: पटना सदर के आधे से अधिक स्कूलों के बच्चे मिड डे मील से वंचित हैं. इन स्कूलों में न तो किचेन शेड है और न ही मिड डे मील बन रहा है. पिछले नौ महीनों से बच्चे बिना भोजन के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं. सरकार द्वारा स्कूलों में किचेन शेड बनाने की बात कही गयी थी. लेकिन, अब तक स्कूलों में किचेन शेड नहीं बना है. पटना...

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गरीबों को राशन न मिलने पर उचित कार्रवाई के निर्देश

हरियाणा की शहरी स्थानीय निवकाय मंत्री सावित्री जिन्दल ने गरीबों को राशन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए डीएपकएससी से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आज कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व है। वह कल आदर्श कालोनी वासियों के निमंत्रण पर उनसे मिलने गई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए अंत्योदय के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बेहद...

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