इंदौर। प्रदेश सरकार हर बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए अभियान चलाती है और करोड़ों रुपए का फंड खर्च करती है। मगर जिले के गिरोता गांव में खुला शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता की पोल खोल देता है। यहां हाल ही में हायर सेकंडरी स्कूल तो खोल दिया गया,लेकिन स्टाफ भेजना ही भूल गए। स्कूल एक उच्च श्रेणी शिक्षक के भरोसे चल रहा है।...

कोरबा (निप्र)। भूमिगत जल स्त्रोतों के घटते लेवल को संतुलित करने शुरू किए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के चलन की तैयारी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाने लगी है। सरकारी भवनों, नगर निगम क्षेत्र के निजी मकानों व आवासीय परियोजनाओं में इसकी अनिवार्यता पहले से ही लागू है। अब वाटर हार्वेस्टिंग पिटों का बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के भवनों में निर्माण कराए जाने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने...

बलराम शर्मा, होशंगाबाद। स्कूल चलें हम अभियान के तहत शासन और प्रशासन बच्चों को स्कूल जाने के लिए तो प्रेरित कर रहा है, लेकिन स्कूलों में अभी तक शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था वह नहीं कर सका है। जिला मुख्यालय पर एक हाईस्कूल ऐसा भी है, जहां वर्तमान में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। बिना शिक्षकों के इस हाईस्कूल में एक-दो नहीं पूरे 81 बच्चे दर्ज हैं। पढ़ने के लिए...

रांची. राज्य सरकार हाई स्कूलों को हर समय बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है। लेकिन राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण राज्य की योजनाओं को केंद्र सरकार अस्वीकृत कर दे रहा है। इसका ताजा उदाहरण इस वित्तीय वर्ष में देखने को मिला है। केंद्र ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पैब) की बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के तहत झारखंड द्वारा दिए...

आज शायद ही किसी को वह चिट्ठी याद होगी जिसे सात अगस्त 2013 को नरेन्द्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था. इस चिट्ठी में मोदी ने दुख जताया था कि "खाद्य सुरक्षा का अध्यादेश एक आदमी को दो जून की रोटी भी नहीं देता." खाद्य-सुरक्षा के मामले पर लोकसभा में 27 अगस्त 2013 को बहस हुई तो उसमें भी ऐसे ही मनोभावों का इज़हार हुआ. तब भारतीय जनता पार्टी के...