रायपुर. छतीसगढ़ के कृषि सचिव और आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल के यहां आयकर विभाग ने गुरुवार को छापा मारा। अग्रवाल के फाफाडीह स्थित आलीशान निवास के अलावा रामसागरपारा स्थित उनके पिता, दो छोटे भाईयों और चाटर्ड एकाउंटेंट सुनील अग्रवाल भी निशाने पर रहे। छापे में करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिलने का अनुमान है। छापे के दौरान काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। परिवार की जमीन के...

भोपाल. अयकर विभाग के छापे में फंसे प्रमुख सचिव अरविंद जोशी और टीनू जोशी को राज्य सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जेल एवं संसदीय कार्य विभागों के प्रमुख सचिव श्री जोशी और महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती जोशी के ठिकानों से गुरूवार को तीन करोड़ रुपए नकदी और अन्य बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के...

करीब दो सदी पहले 1788 में वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग कार्यवाही के समय एडमंड बर्क ने घोषणा की थी कि ‘घूसखोरी, गंदे हाथ से सने  महान साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर का गरीब, दीन व पस्तहाल घूस लेना दरअसल किसी सरकार को मानवता की निगाह में गिरा, घृणित व तिरस्कृत बनाता है.’ 1977 में कंट्रोलिंग द ग्लोबल करप्शन ऐपडेमिक एक आलेख में रॉबर्ट एस लेइकन ने बर्क के अभियोग पर कड़ी टिप्पणी की कि ‘आजादी...

पटना। लंबी अवधि के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले वर्ष अप्रैल से ही बिहार सरकार का यह बिल केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि उन्हें यह सूचना मिली है कि केंद्र ने उक्त बिल को दो दिन पूर्व मंजूरी दे दी है। वैसे मंजूरी के कागजात राज्य सरकार को अभी नहीं मिले हैं। कागजात के संबंध...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। अपने 88 पन्नों के फैसले में चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस डा.एस.मुरलीधर की फुल बेंच ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसे सौंपी गई जिम्मेवारी है। हाईकोर्ट का यह फैसला देश के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन के लिए एक निजी धक्के...