राज्य सरकार की ओर से गठित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' दस महीने बाद भी कागजी बना हुआ है। सरकारी मुहर के महीनों बाद भी इसमें स्थायी अधिकारियों की तैनात नहीं हो सकी है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित आयोग को सरकारी स्वीकृति के बाद से आज तक खुद का भवन तक नहीं मिला है। आयोग के काम-काज के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नॉडल एजेंसी...

नई दिल्ली [नीलू रंजन]। भ्रष्टाचार रोकने के अब तक किए गए प्रयासों की विफलता के बाद सरकार इसके लिए अब एक नई राष्ट्रीय रणनीति बनाने जा रही है। रणनीति बनाने का काम शुरू हो चुका है और केंद्रीय सतर्कता आयोग [सीवीसी] इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीवीसी को इसी महीने के अंत तक रणनीति का मसौदा बनाकर सरकार को सौंपने को कहा गया है। ...

रांची। रोजगार गारंटी कानून को लागू कराने के मामले में झारखंड देश के दस अव्वल राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। कई मानकों पर प्रदेश का स्थान छठा व आठवां रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जुलाई माह में आए ताजा सर्वेक्षण से यह साफ हुआ है कि रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राज्य का देश में छठा स्थान है। वह भी तब जबकि...

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की बुधवार हुई बैठक में वर्ष 2011 से सर्वाधिक गरीब जिलों में प्रत्येक परिवार को तीन रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलोग्राम गेंहू, चावल देने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का नया मसौदा तैयार करने पर भी आमराय बनी। बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने...

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा ने राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के साथ शुक्रवार को मुलाकात कर राज्य में अवैध खनन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो [सीबीआई] से करवाए जाने के खिलाफ सरकार की राय से अवगत कराया। येद्दियुरप्पा के साथ राज्य के गृहमंत्री डा. वी एस आचार्या और कानून तथा संसदीय मामलों के मंत्री एस सुरेश कुमार ने राज्यपाल के साथ राजभवन में करीब 40 मिनट तक मुलाकात...