क्या आपको अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट की याद है? यही थी वह रिपोर्ट जिसने सरकार के गरीबी के आंकड़ों को झुठलाते हुए कहा कि तकरीबन 80% भारतीय रोजना 20 रुपये से भी कम की आमदनी में गुजारा करने को बाध्य हैं।नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानी गई यह रिपोर्ट अब सूचनाओं के सार्वजनिक जनपद से गायब है। नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की वेबसाइट अब...

वित्तीय पूंजी के रूप-स्वरूप, चाल-चलन से अपरिचित अनजान व्यक्ति ही आज की राजनीति से किसी सार्थक उम्मीद की आशा कर सकता है. अब राजनीति नव उदारवादी अर्थ व्यवस्था के मातहत है. जिसे ‘शिकागो स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स’ कहा जाता है, वह अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की आर्थिक दृष्टि और नीति के बाद ही प्रमुख रूप से अस्तित्व में आया. मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवादी अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रणोता हैं. मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र...

लंदन : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अच्छी प्रगति कर रहा है लेकिन राज्य के विकास से देश के निर्माण उद्योग में श्रमिकों की कमी हो रही है. बाजार नियामक सेबी के पूर्व प्रमुख सी बी भावे ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि बिहार में बेहतर स्थिति और रोजगार के कई नए अवसर पैदा होने के कारण राज्य से अब आजीविका के लिए ज्यादा संख्या में लोग दूसरे राज्यों...

झारखंड के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) के निदेशक राम प्रताप सिंह (आरपी सिंह) अपनी जिम्मेवारियों के प्रति संवेदनशील व समय के पाबंद हैं. गांव के विकास से जुड़े हर बिंदु पर वे मौलिक राय रखते हैं और इसे साझा भी करते हैं. तीन दशकों बाद जब झारखंड में पंचायत राज निकाय का गठन हुआ, तो उसे गति देने के लिए क्षमतावान अधिकारियों की जरूरत महसूस की गयी. ऐसे में...

भारतीय समाज एक पितृप्रधान समाज होने के नाते अमूमन घर-परिवार की जिम्मेदारियां पुरुष ही उठाते चले आ रहे हैं. पुरुषों का वर्चस्व होने के बावजूद यहां नारी का अस्तित्व और गरिमा अब भी बरकरार है. महिलाएं खुद को हर परिस्थिति में ढाल सकती हैं. एक गृहिणी के रूप में वह पूरे घर को भली-भांति संवारती हैं लेकिन मुश्किल की घड़ी में वे बाहरी परिवेश को भी अपनाने में सक्षम रहती हैं.   कुछ...