नयी दिल्ली: दुनिया की अग्रणी इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण मामले में प्रगति तथा कच्चे माल की व्यवस्था होने के साथ वह झारखंड तथा कर्नाटक परियोजनाओं में कदम आगे बढ़ाएगी. कंपनी की भारत में 18 अरब डालर की मौजूदा परियोजनाओं के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आर्सेलर मिततल ने ये बातें कही है. आर्सेलर मित्तल के प्रवक्ता ने प्रेट्र से कहा, भारत में कंपनी...
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रीयल एस्टेट क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान: रिपोर्ट
नयी दिल्ली। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रीयल एस्टेट का योगदान 2013 में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और इस क्षेत्र में 76 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली वैश्विक कंपनी सीबीआरई ने कहा, ‘‘भारतीय रीयल एस्टेट तथा निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और देश के बुनियादी ढांचा के विकास में इसकी अहम भूमिका है। यह आर्थिक गतिविधियों...
More »भारत में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों का मुश्किल में जीवन
नई दिल्ली। सरकार अपने कुल खर्च का एक फीसद से भी कम बच्चों के संरक्षण पर खर्च करती है और देश में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चे और किशोर कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। यह बात गुरुवार को बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने कही। बाल श्रम विरोधी कार्यकर्ता शांता सिन्हा ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बाल एवं किशोर अधिकारों की रक्षा व उनको बढ़ावा देने की खातिर कानूनी और प्रशासनिक ढांचे...
More »ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट: दिल्ली के लिए ऊर्जा सुरक्षा की राह बताई
जनसत्ता संवाददाता, नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाली वैश्विक संस्था ग्रीनपीस इंडिया की तैयार रिपोर्ट रूफटॉप रिवोल्यूशन: अनलिशिंग दिल्ली सोलर रूफटॉप पोटेंसियल (सौर ऊर्जा से जगमग दिल्ली) का विमोचन मंगलवार को जस्टिस एपी शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाइकोर्ट के हाथों संपन्न हुआ। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह रेखांकित किया गया है कि दिल्ली की केवल 1.6 फीसद छतों की जगह पर करीब दो गिगावाट की...
More »किसानों के लिए ब्याज छूट योजना को मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी
नयी दिल्ली। सरकार कल किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती दर से अल्पावधिक फसल रिण देने की योजना पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल कल अपनी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारिता बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लागू की गई ब्याज छूट योजना का मुद्दा उठा सकता है। ब्याज छूट योजना के तहत सरकार किसानों को सात प्रतिशत की रियायती दर पर किसानों...
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