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गुजरात के 77 गांवों में दलितों के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध

अहमदाबाद। राज्य में भाजपा द्वारा मंगलवार को डॉ. बाबासाहेव अंबेडकर की 125 वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई वहीं दूसरे ही दिन नवसर्जन ट्रस्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में गुजरात के 77 गांवों में दलितों की स्थिति दयनीय होने का खुलासा हुआ है। इन गांवों में दलितों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। इतना ही नहीं दलितों का मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध है। जिससे मजबूर होकर दलितों को यहां...

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चीनी पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं किसान, आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में सरकार

नई दिल्ली। चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए किसान संगठन चीनी को सरकारी नियंत्रण में लाने की मांग कर रहे है वहीं सरकार आयात शुल्क में बढ़ोतरी की वकालत कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों की बुधवार को अहम बैठक हुई है, जिसमें खाद्य मंत्रालय ने जहां चीनी पर लगने वाले आयात शुल्क को 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने...

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अब भी हो रही पर्यावरण की अनदेखी - डॉ. भरत झुनझुनवाला

राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यावरण और विकास को साथ-साथ चलाया जा सकता है। बात सही है। आइए देखें कि सरकार इन दोनों उद्देश्यों को किस प्रकार एक साथ हासिल कर रही है। देश के पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने को मोदी सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में पर्यावरण से...

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जल, जंगल और जमीन लौटाओ तो हल होगी नक्सल समस्या - वीके सिंह

रायपुर। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री और सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह का कहना है कि नक्सली आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभावित इलाकों तक विकास पहुंचाकर और स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। श्री सिंह मंगलवार को संस्कृति विभाग परिसर में आयोजित फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में शामिल होने यहां पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान जब...

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झारखंड में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर, दो अधिसूचना के बीच सक्रिय हुए बिचौलिये, बनाये करोडों रुपये

रांची : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया भूमि अधिग्रहण कानून लाने के अपने भूमि विधेयक को पारित करवाने के लिए कृत संकल्पित है. मोदी सरकार का दावा है कि इस विधेयक में आदिवासियों की भूमि की बात नहीं की गयी है और महज सात आवश्यक परियोजनाओं के लिए उनके भूमि को थोडी आसान शर्त पर अधिग्रहित करना चाहती है. जैसे, आधारभूत संरचना, रक्षा परियोजना निर्माण, सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों...

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