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अप्रैल 2018 में मनरेगा मजदूरी का 99% भुगतान लंबित

इस साल देश के कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी का नहीं बढना ही सिर्फ एक क्रूर मजाक नहीं है | आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे देश में मार्च और अप्रैल माह में मनरेगा के तहत हुए कामों का 85-99% मजदूरी बकाया है | अप्रैल माह में मजदूरी भुगतान हेतु किये गए 99 % फंड ट्रान्सफर आर्डर अभी तक लंबित है और मजदूरों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है...

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कचरे के निपटारे की चुनौती-- मोनिका शर्मा

एक हालिया अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2047 तक भारत में कूड़े का ‘उत्पादन' पांच गुना बढ़ जाएगा। इसका अर्थ है कि हमारा देश दुनिया भर में कूड़े का सबसे बड़ा उत्पादक बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह बहुत चिंताजनक है, एक ऐसे देश में, जहां कूड़ा प्रबंधन पहले से ही बहुत बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, हमारे यहां पारंपरिक तरल और ठोस कूड़े के अलावा...

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CG : सिंचाई, पेयजल व रोजगार की बांट जोह रही जनता

मनोज गुप्ता, प्रेम नगर, सरगुजा । अविभाजित सरगुजा की हाई प्रोफाइल सीट प्रेमनगर में दिखाने और बताने के लिए कई विकास के काम हुए हैं, लेकिन कृषि, सिंचाई, पेजयल और रोजगार के मामले में यहां के लोगों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य एवं सड़क की समस्या अब भी बनी हुई है। आगामी चुनाव में ये मुद्दे जरूर उठेंगे। जिला मुख्यालय सूरजपुर जिले...

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भेदभाव के शिकार बिहार जैसे राज्य-- डा. शैबाल गुप्ता

केरल के वित्त मंत्री डॉ टीएम थॉमस इसाक ने 10 अप्रैल, 2018 को दक्षिण भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल) के सभी वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी है. बैठक 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) के संबंध में केंद्र सरकार के पास सामूहिक राय पेश करने के लिए बुलायी गयी है. क्योंकि, इस वित्त आयोग में संसाधनों के वितरण के लिए 2011 की जनगणना को आधार...

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पहला हक बिहार का है- मोहन गुरुस्वामी

मारी संसद इस सत्र में भी नहीं चल सकी. इस बार इसकी वजह यह मांग रही कि विभाजन के बाद के शेष बचे आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाये. बिहार के लिए भी काफी दिनों से ऐसी ही मांग की जा रही है, जिसकी स्थिति आंध्र प्रदेश से बहुत भिन्न है.   किसी राज्य को विशेष दर्जा देने की अवधारणा देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता लाने के लिए...

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