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गांवों की ओर भी देखें हुक्मरान- देविन्दर शर्मा

किसी गांव की एक महिला बकरी खरीदना चाहती है। वह आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। यह जानते हुए कि उसे मदद मिल सकती है, वह इस काम के लिए लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआई) में संपर्क करती है। उसे लगभग 7,000 रुपए की जरूरत है। एक स्वयं सहायता समूह के जरिए काम कर रही एमएफआई उसे 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज के हिसाब से यह...

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शौचालय नहीं बना तो दे दिया तलाक

महनार: घर में शौचालय बनाने की गुजारिश जब नहीं सुनी गयी, तो सुनीता ने सोमवार को अंतत: अपने पति धीरज कुमार से तलाक ले ली. दोनों बगैर किसी हील-हुज्जत के कानूनी रूप से अलग हो गये. दोनों के रिश्तेदारों व पारिवारिक मित्रों ने भले ही शौचालय बनाने में उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तलाक की कार्रवाई में गवाह के रूप में जरूर मौजूद रहे. जंदाहा के डीह बुचौली गांव निवासी...

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केंद्रीय करों में 32 के बदले 42 हिस्सा देने की अनुशंसा, इस साल केंद्र से 5620 करोड़ अधिक मिलेंगे

रांची : 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में इस वर्ष (2015-16) सरकार को 5620 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे. हालांकि आठ केंद्रीय योजनाओं में केंद्रीय सहायता बंद करने और 24 में फंडिंग पैटर्न बदलने की वजह से इस बढ़ोतरी का शुद्ध लाभ सिर्फ 1620 करोड़ रुपये ही होगा. राज्य के वित्त सचिव अमित खरे ने गणना के बाद इसका अनुमान किया है. कोयले से मिलनेवाली राशि राज्य की...

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महिला कामगारों की अनसुनी चीख- उपासना बेहार

घरेलू महिला कामगार श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है, जिसका शोषण आज भी जारी है। कहने को भले ही ये कामगार हों, लेकिन इन्हें नौकरानी ही माना जाता है। इनमें से कुछ अनेक घरों में कार्य करती हैं, तो कुछ एक ही घर में सीमित समय के लिए काम करती हैं, जबकि कुछ एक घर में पूर्णकालिक काम करती हैं। इन घरेलू महिला कामगारों के साथ तरह-तरह की क्रूरता, अत्याचार...

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नकद हस्तांतरण से क्या हो पाएगी खाद्य सुरक्षा- रीतिका खेड़ा

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए शांता कुमार कमेटी का गठन किया। कमेटी ने साथ में खाद्य सुरक्षा कानून पर भी सुझाव दिए, जो न सिर्फ उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, बल्कि ये सुझाव आंकड़ों के गलत विश्लेषण के सहारे दिए गए हैं। कमेटी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सस्ता अनाज देने के बजाय नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) का सुझाव दिया है। इसको...

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