SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 521

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला देने वाले चीफ जस्टिस का तबादला

देहरादून : उत्तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन को रद्द करने वाले नैनिताल हाई कोर्ट के मुख्‍य न्यायधीश केएम जोसेफ का तबादला हो गया है. जोसेफ को आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जोसेफ ने राष्‍ट्रपति शासन हटा दिया था जिसके तुरंत बाद हरीश रावत ने मुख्‍यमंत्री के रूप में दर्जन भर से अधिक...

More »

कहीं सहायक नदियां सूखीं तो कहीं जहरीली हो गईं

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सहायक नदियां भी दुर्दशा का शिकार हैं। रुहेलखंड में गंगा की सहायक नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित हैं कि उसके पानी से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। गोमती की सहायक नदियों में पानी सूख चुका है। उत्तराखंड में गंगा की सहेलियों के लिए बिजली उत्पादन ने संकट पैदा कर दिया है। एक नजर- रुहेलखंड में रामगंगा प्रदूषण की शिकार बरेली। रुहेलखंड में गंगा की सहायक नदी रामगंगा...

More »

देश में धान की 42 नई किस्में, छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों को फायदा

रायपुर (निप्र)। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को '51वीं वार्षिक धान अनुसंधान समूह बैठक' का समापन हुआ। इससे पहले तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के सैकड़ों धान अनुसंधान वैज्ञानिकों ने धान की पैदावर बढ़ाने, सुंगधित, जैविक खाद की बढ़ोतरी और पोषकता की मात्रा को बढ़ाए जाने व कम पानी से धान की खेती संबंधित अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले साल समूह...

More »

सकारात्मकता का नतीजा, 50 लाख पेड़- सच्चिदानंद भारती

जब मैं यह लिख रहा हूं तो करीब 40 साल का काम आंखों में तैर रहा है। यह मेरे आसपास के 136 गांवों में फैला हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिले के इन गांवों में हमने करीब 50 लाख पौधे रोपे। अब ये पहाड़ों पर आसमान चूमते हरे-भरे दरख्तों की शक्ल में सामने हैं, जिन्हें देखने देश-दुनिया के हजारों लोग आते हैं। मशहूर चिपको आंदोलन की...

More »

सुप्रीम कोर्ट ने जानी आश्रय स्थलों की स्थिति

आर सेधुरमन/ट्रिन्यू नयी दिल्ली, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में बने आश्रय स्थलों में रह रही गरीब विधवा महिलाओं की स्थिति जानने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसने इन महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आश्रय स्थलों को दी जाने वाली ग्रांट में इस साल से 4 गुणा वृद्धि की है। एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन नामक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close