नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में नौ प्रतिशत विकास के औसत लक्ष्य को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मंदी के अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर को देखते हुए इस लक्ष्य को कम किया गया है। विकास दर के घटे लक्ष्य वाली मध्यावधि समीक्षा के मसौदे को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक...

एक बार जीन बाहर आ जाए तो इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है.   इसका लंबे समय से डर था. सामाजिक कार्यकर्ता और सजग वैज्ञानिक इसकी चेतावनी दे चुके थे, किंतु सरकार ने आंखें मूंदे रखीं. अब डर सच साबित हो चुका है. इसने पर्यावरण प्रदूषण के एक और विनाशकारी रूप-जीन प्रदूषण पर चिंता बढ़ा दी है. जीएम धान दिल्ली के एक अनुसंधान संगठन 'जीन कैंपेन' ने पता लगाया है कि बीज कंपनी...

भोपाल। महंगाई की मार झेल रहे आम जनता की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब प्रदेश के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर आगामी एक जून से 10.66 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के.के.गर्ग ने आज यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत उत्पादन की दरों में वृद्धि को देखते हुए नियामक आयोग के समक्ष विद्युत...

भुखमरी आज के समाज की एक सच्चाई है परन्तु मध्यप्रदेश के सहरिया आदिवासियों के लिये यह सच्चाई एक मिथक से पैदा हुई, जिन्दगी का अंग बनी और आज भी उनके साथ-साथ चलती है भूख. अफसोस इस बात का है कि सरकार अब जी जान से कोशिश में लगी हुई है कि भूखों की संख्या कम हो. वास्तविकता में भले इसके लिये प्रयास न किये जायें लेकिन कागज में तो सरकार...

पटना किसानों और भूमिहीनों की समस्या को फोकस में लाने के लिए मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) करीब चालीस साल पुराने भूमि आंदोलन को फिर से जिंदा करेगी। पार्टी प्रदेश में 15 मई से 'जमीन हड़पो अभियान' की शुरूआत करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 1971 में यह आंदोलन आरंभ किया था, परन्तु इसके दिशाहीन हो जाने के कारण एक सप्ताह में ही इसे बंद कर दिया था। वाम कार्यकर्ताओं ने उस समय छोटे जमींदारों की जमीन...