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अकाल प्रभावितों को राहत देगी सरकार

जयपुर, जासंकें : विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शुक्रवार को बाड़मेर जिले के बुरहान का तला गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़मेर जिले में दूर दराज ढाणियां व अन्य गांवों में लोगों तक राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री...

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राशन सामग्री का वितरण शुरू

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : सीकर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में राशन सामग्री का वितरण शनिवार से शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर जीएल गुप्ता ने बताया कि यह वितरण व्यवस्था 21 मई तक प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार चलेगा और हर माह की 15 से 21 तारीख तक इस वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो...

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दलित व ब्राह्मण में भेद नहीं करती बीपीएल सूची

पटना पटना जिले की पारिवारिक सर्वेक्षण सूची 'हड़बड़ी में ब्याह कनपटी में सिंदूर' का प्रमाण बन गयी है। ऐसा लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में बीपीएल सूची बनाने में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। बीपीएल सूची बनाने वालों ने तो यहां दलित-ब्राह्माण, यादव और वैश्य में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा। हद तो यह है कि महिलाएं भी कई जगहों पर बाप बना दी गयी हैं। पटना नगर निगम की बीपीएल...

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सीबीआई ने पकड़ा मेडिक्लेम गेम

लखनऊ। एंटी करप्शन ब्यूरो लखनऊ की टीम ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत बीपीएल परिवारों के नाम पर लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फैसिलिटेटर कम्पनी के साथ कई डाक्टर भी सीबीआई के घेरे में हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की दो टीमों ने मंगलवार को वाराणसी व लखनऊ में एक साथ छापा मारकर इस स्कीम की फैसिलिटेटर कम्पनी मेसर्स एमडी इंडिया हेल्थ केयर सर्विसेज के फर्जीवाड़े का पता लगाया है। ...

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बीपीएल को 35 किलो की दर से खाद्यान्न आवंटन

नई दिल्ली। देश में 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे [बीपीएल] के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री के वी थामस ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग...

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