अपनी लगभग आधी क्षमता पर काम कर रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेजने में सबसे पीछे है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस हाईकोर्ट से उसे 2007 में बनी रिक्तियां भरने के लिए सिफारिशें इस वर्ष फरवरी और जुलाई में मिली हैं। क्या इसे सरकार की देरी कहा जाएगा। 1 सितंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 83 रिक्तियां बनी हुई हैं। इसकी स्वीकृत क्षमता 160 है। अटार्नी जनरल...
More »SEARCH RESULT
एनसीआर में सीएनजी पंप लगाएं यूपी और हरियाणा : एनजीटी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को यूपी और हरियाणा की सरकार से बुधवार को कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीएनजी पंप स्टेशन लगाने की संभावना पर विचार करें। यह सुझाव एनजीटी ने दिल्ली से सटे इलाकों में दस साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के चलाने की मंजूरी देने से इनकार करते हुए दिया। जस्टिस स्वंततर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि यूपी और...
More »डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई
राजधानी में तेजी से बढ़ते जानलेवा बीमारी डेंगू व चिकनगुनिया के रोकथाम की मांग पर हाइकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह ही केजरीवाल सरकार और सभी नगर निगमों को इन बीमारियों के रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। हाइकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया था। याचिका में तेजी से बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और नगर निगम...
More »डेंगू पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा
राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार और तीनों नगर निगमों को फटकार लगाई। साथ ही, नोटिस जारी कर पूछा कि इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और तीनों निगमों को ठोस...
More »आरबीआई की नजर में विदेश में खाता होना अपराध नहीं
माला दीक्षित, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने पनामा पेपर्स लीक को लेकर दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि विदेश में बैंक खाता रखना कोई अपराध नहीं है। उदार भुगतान योजना के तहत या आरबीआइ से अनुमति लेकर खोला गया खाता कानून का उल्लंघन नहीं है। अपने हलफनामे में बैंक ने यह स्पष्ट किया है। शीर्ष अदालत ने नोटिस भेज कर रिजर्व...
More »