जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार औसत से कम बारिश के कारण मप्र की 135 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। गुरूवार को मंत्रालय में सरकार के मासिक कार्यक्रम 'परख' के दौरान राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव अवनि वैश्य को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ से कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर...

नई दिल्ली। नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन की योजना को मंजूरी नहीं देने के कुछ दिन बाद ही वेदांता रिसोर्सेज को सरकार ने एक और झटका दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरित नियमों की वजह से कंपनी की उड़ीसा की एल्युमिना रिफाइनरी की 5. 8 अरब डालर की विस्तार योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज का इरादा कालाहांडी जिले के लांजीगढ़...

इस्पात कंपनी पोस्को की उड़ीसा में लगने वाली 54,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर छाए अनिश्चितता के बादल फिलहाल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। इस परियोजना की जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति भी अपने फैसले पर एकमत नहीं है। इसके 4 सदस्यों में 3 ने परियोजना स्थगित करने का सुझाव दिया है, जबकि 1 सदस्य इसे जारी रखने के पक्ष में है। पूर्व पयार्वरण...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी दुकाली ने गरीबी से तंग आकर अपने दो बच्चों को सारणी के एक आश्रम को दान कर दिया है। भोपाल से सटे हुए बैतूल आदिवासी अंचल की इस घटना ने केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की कलई खोलकर रख दी है। यह घटना उस वक्त हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी का...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...