अमर उजाला, 2 अक्टूबर रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब भी थमा नहीं है। ये दोनों देश बड़ी मात्रा में गेहूं समेत जरूरी खाद्यान्न को दुनियाभर को निर्यात करते हैं। युद्ध लंबा चलने के कारण दुनिया के सामने खाद्यान्न की चुनौती खड़ी हो गई है। इस बीच बीच रविवार को केंद्र सरकार ने लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि देश में पर्याप्त...
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बिहार: अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकारने वाले कृषि मंत्री का इस्तीफ़ा
द वायर, 2 अक्टूबर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है. उनके पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रविवार को इसकी जानकारी दी. सुधाकर सिंह द्वारा हाल ही में अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करने से प्रदेश की नवगठित महागठबंधन सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी. हालांकि इस कठोर कदम के बाद मंत्री अपनी टिप्पणियों...
More »गंगा में प्रदूषण के मामले में तेजी से कार्रवाई करे यूपी सरकार, एनजीटी ने दिए निर्देश
अमर उजाला, 30 सितम्बर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को कानपुर जिले में टेनरियों से क्रोमियम-दूषित अपशिष्ट को उचित शोधन के बिना गंगा नदी में बहाए जाने के मामले में तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही एनजीटी ने अधिकारियों को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में कुछ...
More »बिहार: छात्रा के सैनेटिरी नैपकिन की मांग पर आईएएस अधिकारी बोलीं- कल निरोध भी मुफ़्त में देना होगा
द वायर, 29 सितम्बर बिहार की राजधानी पटना में के लिए आयोजित एक जागरुकता कार्यक्रम में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के असंवेदनशील और अभद्र जवाबों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दैनिक भास्कर के अनुसार, मंगलवार को महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रेन एवं प्लान इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप ‘सशक्त बेटी, समृद्ध बिहार: टोवर्ड्स एन्हैन्सिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड’ विषय पर एक वर्कशॉप आयोजित किया...
More »बंगाल सरकार की ‘दुआरे राशन योजना’ क़ानूनी रूप से वैध नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट
द वायर, 28 सितम्बर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ‘दुआरे राशन योजना’ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि यह योजना कानून की नजरों में मान्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह फैसला उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया, जिन्होंने उसकी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में...
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