नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ...

नालंदा यदि जिले में चलायी जा रही स्वच्छता अभियानों की गति यही रही तो वर्ष 2012 तक सभी घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना नामुमकिन होगा। खुले में शौच को रोकने के लिए सालभर पहले मुख्यमंत्री ने राजगीर से जिस तामझाम के साथ लोहिया स्वच्छता योजना की शुरूआत की थी, उसका भी यहां हश्र अच्छा नहीं दिख रहा है। कहीं-कहीं जागरूकता के अभाव में लोग खुले में शौच की प्रवृत्ति को नहीं त्याग रहे...

भुवनेश्वर। विधानसभा को चुने गए जनप्रतिनिधि अब से हर साल अपनी संपत्ति तालिका देने को बाध्य होंगे। विधानसभा कमेटी बैठक में सदस्यों ने संपत्ति तालिका पर उक्त बात कही। इस कार्यक्रम को मौजूदा साल से महत्व दिए जाने की बात कमेटी अध्यक्ष विधायक रमेश चन्द्र पटनायक ने कही है। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा नियमित तौर पर संपत्ति तालिका प्रदान करने पर स्वच्छता आ सकती है। आगामी 15 जनवरी तक सभी विधायकों द्वारा उनके वार्षिक...

दुमका। दावा पर दावा.। पर एक मादा एनोफिलिस मच्छर छह फीट के खालिस जवान को मौत की नींद सुला रही है. या फिर खाट तक पहुंचा रही है। सरकारी आंकड़े में अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि ब्रेन मलेरिया से होने की है लेकिन यह आंकड़ा आधा दर्जन से ऊपर पहुंच चुका है। आतंक ऐसी कि इसके गिरफ्त में आने वालों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। दरअसल स्वास्थ्य महकमा...

देहरादून। सूबाई सरकार की अटल आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना यदि साकार हुई तो उत्तराखंड के ये गांव स्वावलंबी हो जाएंगे। पहले चरण में न्याय पंचायत मुख्यालय के 670 गांवों को 31 मार्च 2011 तक संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अटल आदर्श ग्राम योजना के अंगर्तत चयनित गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, एएनएम केंद्र, विद्युतीकरण, निर्बल वर्ग आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सड़क मार्ग, बालिका माध्यमिक...