पीलीभीत [प्रसून शुक्ल]। सूचना का अधिकार कानून [आरटीआई] अब भावी दामाद ढूंढ़ने का जरिया बन गया है। बेटियों के पिता बाकायदा लिखापढ़ी कर महंगे दूल्हे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जानकारी भी कैसी-कैसी-मसलन, लड़के ने डाक्टरी में दाखिला कब लिया? कब पासआउट हुआ? परसेंटेज क्या रही? कहीं वह फर्जी डिग्री धारक तो नहीं.? वगैरह-वगैरह। मंहगे दूल्हे ढूंढ़ने में आरटीआई के इस्तेमाल का हालिया मामला सामने आया...

भुवनेश्वर। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक और अनिवार्य करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून के सफल रुपायन की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुल खर्च के 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को करने के लिए विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री प्रताप जेना ने कही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद श्री जेना ने यहां कहा कि हाल ही में...

बैतरणी सुरक्षा मंच की ओर से चेतावनी दी गयी है कि अगर बैतरणी नदी का जल उद्योगों को मुहैया कराया जाएगा, तो इसके खिलाफ जन आन्दोलन छेड़ा जाएगा। मंच की तरफ से राजधानी में पत्रकारों को सूचना देते हुए आवाहक मुरली शर्मा ने कहा कि यह नदी मयूरभंज, जाजपुर, केन्दुझर, भद्रक जिलों की जीवनरेखा समान है। इन जिलों के लोग तथा किसान बैतरणी नदी पर कृषि तथा पेयजल के लिए...

अगर आपने जल की आपूर्ति के लिए चोरी-छिपे सबमर्सिबल पंप लगा रखा है या फिर लगाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। आपका यह कदम आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब भूमिगत जल का दोहन करने के लिए आपको सबसे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने वाले लोगों पर कार्रवाई की कवायद अब पूर्वी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए...

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। रक्षा मंत्रालय की चली तो पूर्वोत्तर में समाचार माध्यमों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खासकर मणिपुर में उग्रवादी संगठनों का दबाव जहां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को उनका विषैला मत प्रचार प्रसारित करने पर मजबूर करता है, वहीं सरकार में समाचार माध्यमों को ही इस दबाव के खिलाफ दंडित करने की तैयारी हो रही है। सेना मुख्यालय ने तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय से इसके लिए मीडिया पर बंदिशें...