बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के सामने आनेवाले साल में क्या चुनौतियां हैं? विडंबना यह है कि प्राकृतिक संपदा और उपजाऊ जमीन के बावजूद ये राज्य भारत के सबसे गरीब राज्यों में आते हैं. कमाल की बात यह है कि यहां के मानव संसाधन का लोहा दुनिया मानती है. कई विद्वानों के लिए यह एक पहेली है. मुझे याद है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनाॅमिक्स के प्रो जॉन हैरिस ने...

देशभर में आए दिन सामने आने वाले विवादों-मुद्दों में कम ही ऐसा होता है, जिस पर सभी एकमत हों! अपवाद का ऐसा ही एक आधार है-निजी स्कूलों की बेलगाम फीस। सभी एकमत हैं कि फीस बहुत ज्यादा है और इस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। निजी स्कूलों की स्थिति समझने के लिए सबसे पहले कुछ संदर्भ। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच 20 राज्यों के सरकारी स्कूलों में 1 करोड़...

पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ सकती है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति फिलहाल 60 साल में होती है, लेकिन इसमें दो साल और बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है.   यह प्रक्रिया लागू होने से बिहार में शिक्षक 62 साल में सेवानिवृत्त होंगे. बिहार से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में...

एक वक्त था जब देश में हुई आइटी क्रांति ने रोजगार को पंख लगा दिए थे। एक ऐसे दौर में, जब देश का पढ़ा-लिखा नौजवान कोई मामूली वेतन वाली नौकरी करने या फिर बेरोजगार रहने को मजबूर था, आइटी क्रांति की बदौलत देश-विदेश में उम्दा रोजगार का हकदार बना था और अपनी प्रतिभा का परचम लहराया था। पर अब एक के बाद एक, इस क्षेत्र के लिए बुरी खबरें आ...

कोलकाता। असम में नए साल के पहले दिन बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) का पहला मसौदा जारी किया गया। इस मसौदे में 1.90 करोड़ लोगों को स्थान मिला है। राज्यभर में बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार आधी रात को मसौदे को प्रकाशित किया गया। एनआरसी में नाम शामिल कराने के लिए 3.28 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। उनके दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने के बाद अब...