कांके (रांची)। कांके में रविवार को सरना महापंचायत ने कड़ा निर्णय लेते हुए समाज के दो महत्वपूर्ण परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। दोनों पर गैर-आदिवासी मुस्लिम समाज के साथ रिश्तेदारी जोड़ने का आरोप लगाया गया। बहिष्कृत परिवारों में कांके सरना समिति के संस्थापक शिव शंकर उरांव और इस्लाम धर्म अपनाने वाले ग्राम प्रधान का परिवार शामिल हैं। ग्राम प्रधान को पद से भी हटा दिया गया है। पहले मामले में कांके सरना...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गरीबों तक अनाज सुरक्षित और पूरा पहुंचे इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। खास तौर पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बंटने वाले गरीबों के सस्ते अनाज की रास्ते में चोरी रोकने के लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम [जीपीएस] का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके तहत पूरे देश में अनाज की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार इसका प्रावधान खाद्य सुरक्षा कानून में करने पर...

नई दिल्ली। खनन कंपनियों को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण पर खर्च करना होगा। सरकार इसके लिए नियम बनाने की तैयारी में है। नए नियम के तहत खनन कंपनियों को अपने कुल लाभ का 26 फीसदी हिस्सा स्थानीय और जनजातीय कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस विचार का टाटा समूह ने समर्थन किया है। केंद्रीय खान मंत्री बीके. हांडिक के मुताबिक नए खान विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे।...

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बोतलबंद पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्र सरकार को टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि बोतलबंद पानी के निर्माण व बिक्री में भारत मानक ब्यूरो [बीआईएस] के मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। इसलिए सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बोतलबंद पानी की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस तरह की शिकायत मिली थी कि...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में जुटा है। बीते एक साल में सरकार...