स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण वरदान से कम नहीं है. जरूरत है इसको सार्थक करने की. जिले के दरौंदा प्रखंड की बगौरा पंचायत इसका उदाहरण है. अंगरेजी से एमए पास मीरा ठाकुर यहां की मुखिया हैं. दो बार से लगातार मुखिया का चुनाव जीत रही हैं. अपने दोनों कार्यकालों में इनके द्वारा किये गये विकास कार्य नजीर हैं. इन्होंने साक्षर भारत योजना के अंतर्गत निरक्षर महिलाओं...

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने भुखमरी से निपटने के लिए कुछ नए विकल्प पेश किए हैं। ये पौष्टिक भी हैं और पर्यावरण संरक्षण में मददगार भी। हो सकता है कि ये आपके इर्द-गिर्द रेंग या उड़ रहे हों। बात कीड़े-मकोड़ों की ही हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने सोमवार को जारी एक शोध रपट में कहा है कि चीटियां, टिड्डे और अन्य कीड़े-मकोड़े ऐसे खाद्य...

वाशिंगटन। दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाएं अमीरों की समस्याओं को सुलझाने में उलझी हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा ने कहा कि इसी वजह से गरीब तबके की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हमने दुनिया भर में एक ऐसा समाज बना लिया है, जो सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने में लगा है। इसलिए उस वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत...

नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की...

नयी दिल्ली (भाषा)। सरकार की योजना सार्वजनिक क्षेत्र भूमि प्रबंधन समिति गठित करने की है ताकि फिलहाल कें्रदीय सार्वनिक उपकमों :सीपीएसई: के पास बिना इस्तेमाल पड़ी जमीन का डेटा बैंक बनाया जा सके। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शहरी विकास विभाग में सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सीपीएसई के पास बेकार पड़ी जमीन को दूसरी जरूरतमंद कंपनियों को उपलब्ध कराना है। सूत्रों ने...