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बिहार के नुकसान की भरपाई करे केंद्र : सीएम

नयी दिल्ली: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते बिहार को होनेवाले 50 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई करने की मांग की. साथ ही पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के तहत बिहार को मिलनेवाली सहायता को जारी रखने का अनुरोध किया. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की उनसे...

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बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान के लिए यूपी ने केंद्र से मांगा 744 करोड रुपये

लखनउ : उत्तरप्रदेश में बेमौसम की बारिश से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान एक बडा मुद्दा बन गया है. राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए पहले ही 200 करोड रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. अब राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र को एक ज्ञापन भेज कर 744 करोड रुपये की मांग की है.  राज्य में बेमौसम की बारिश से गेहूं की दस प्रतिशत और दालों...

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नहीं थम रहा राज्य में आलू किसानों के जान देने का मामला, अब मालदा में खुदकुशी

मालदा: मालदा में भी एक आलू किसान ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली है. गुरुवार सुबह मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आलू किसान ने दम तोड़ दिया. 22 वर्षीय मृत आलू किसान का नाम भगत राय है. वह बामनगोला थानांतर्गत जगद्दला ग्राम पंचायत के हांसपुकुर गांव का रहनेवाला था. इस घटना में स्थानीय पंचायत की ओर से ब्लॉक प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी गयी है. जिला शासक...

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गंगा पॉल्‍यूशन पर केंद्र सख्‍त, चार राज्‍यों के 764 औद्योगिक यूनिट पर लटकी तलवार

नई दि‍ल्ली। गंगा बेसिन को प्रदूषण मुक्त बनाने की सरकार की मुहिम यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक की करीब 764 औद्योगिक इकाइयों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल की 764 उद्योगों सहित 118 नगर पालिकाओं और नगर निगमों को नोटिस भेजा है। इसके तहत एनएमसीजी ने उद्योगों और निगमों से गंगा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए...

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आदिवासियों व सरकारी जमीन के गलत हस्तांतरण की जांच, एसआइटी के गठन को मंजूरी

रांची : मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को आदिवासियों व सरकारी जमीन के गलत हस्तांतरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन की मंजूरी दी. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे. रिटायर्ड जिला जज या उनके समकक्ष न्यायिक अफसर सदस्य होंगे. सेवानिवृत्त या सेवारत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. एसआइटी का कार्यकाल एक साल का होगा. दो माह में अंतरिम व एक साल...

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