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खाद्य सुरक्षा बिल पर फैसला टला

नयी दिल्ली : खाद्य सुरक्षा बिल पर आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र...

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महिलाओं के लिए अलग बैंक को जल्द मिलेगी मंजूरी: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय देश के पहले महिला बैंक की स्थापना हेतू मंजूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल से संपर्क करेगा। यह बैंक 1,000 करोड़ रुपए की शुरूआती पूंजी से स्थापित किया जायेगा। सूत्रों के मुताबिक महिला बैंक के लिए मंत्रिमंडल नोट जारी किया गया है और उम्मीद है कि मंत्रिमंडल जल्दी इस पर विचार करेगा। महिला बैंक स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई थी। यह एक...

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पंचायत के रास्ते जन तक पहुंचा तंत्र

प्रदीप श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तमाम दिक्कतों, सरकारी अवरोधों को गिनाने के साथ मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित लाखों लोगों की एक फौज खड़ी की है। खासकर इससे महिलाओं को आगे लाने में काफी कामयाबी मिली है। पंचायती राज के जरिए जनता देश में 38 लाख प्रतिनिधि चुनती है। इसमें 14 लाख महिलाएं होती हैं। अय्यर के मुताबिक, पिछले 20...

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जरूरी कदम नहीं उठाए तो गेहूं में बेलगाम तेजी संभव

तेजी का धरातल - अमेरिकी गेहूं पर सवाल उठने से तेजी की बड़ी लहर बड़ा मसला अमेरिका में प्रतिबंधित जीएम गेहूं की खेती का बड़ा खुलासा इसके बाद अमेरिका से जापान व अन्य देशों ने खरीद रोकी गेहूं के दाम अंतरराष्ट्रीय व घरेलू बाजार में बढऩे लगे भारतीय गेहूं की विश्व बाजार में निर्यात मांग सुधरी ऐसा ही रहा तो देश में गेहूं के दाम हो जाएंगे बेलगाम घरेलू बाजार में गेहूं के भाव ने 1600...

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राज्यों को महंगी मिल रही है राशन की चीनी

बढ़ेगा बोझ - ऊंचे दाम पर चीनी की खरीद से राज्यों को करना होगा भुगतान निविदा के भाव मध्य प्रदेश को 32.87 रुपये प्रति किलो की दर से मिली निविदा केंद्र सरकार ने खरीद दाम तय किया हुआ है 32 रुपये प्रति किलो ज्यादा दाम पर खरीदी गई चीनी का भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से की सब्सिडी बढ़ाने की मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवंटन के लिए राज्यों को महंगी...

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