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हुनरमंद कामगारों को मिलेंगे डिप्लोमा-डिग्री सर्टिफिकेट

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। सरकार ने अगले नौ सालों में देश के 50 करोड़ युवाओं को कुशल कामगार बनाने का फैसला तो कर लिया,लेकिन तीन साल बाद भी कुछ ठोस नतीजे सामने नहीं हैं। अलबत्ता भविष्य की जरूरतों व चुनौतियों के मद्देनजर स्किल्ड डेवलपमेंट के जरूरी उपायों की कोशिशें जरूर जारी हैं। उसी सिलसिले में योजना एक वर्कर्स टेक्निकल यूनीवर्सिटी खोलने की है। मकसद, युवाओं को कौशल विकास में डिप्लोमा,...

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रैनबैक्सी की दवाओं के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह जारी की अपोलो फार्मेसी ने

नयी दिल्ली (भाषा)। प्रमुख दवा कंपनी अपोलो फार्मेसी ने कहा है कि उसने रैनबैक्सी लेबोरेटरीज की दवाओं से सतर्क रहने की सलाह जारी की है लेकिन वह इस कंपनी के उत्पाद अब भी बेच रही है। अपोलो फार्मेसी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, चिकित्सा समिति द्वारा जताई गई चिंताओं के आधार पर :रैनबैक्सी की दवाओं को लेकर: सतर्क रहने की सलाह जारी की गई है। कंपनी ने हालांकि...

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जमानत के लिए नहीं थे 5000, बिताने पडे़ 19 साल जेल में

नई दिल्ली। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए बड़ा सवाल है? एक महिला को जेल में उन्नीस साल सिर्फ इसलिये बिताने पड़े, क्योंकि उसके पास जमानत लेने के लिये 5000 रुपये नहीं थे। यह महिला पांच हजार रुपये न होने की वजह से उन्नीस साल जेल में सड़ती रही। जेल में ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसी बेटे ने 19 साल बाद पैसे जुटाकर मां की जमानत कराई। आज...

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ऐसे तो 25 साल लगेंगे आमदनी दोगुनी होने में

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। देश की आर्थिक विकास दर ही पिछले एक दशक के तलहटी पर नहीं पहुंची है, बल्कि इसके साथ आम जनता की कमाई पर भी गहरी चपत लगी है। सकल घरेलू उत्पाद [जीडीपी] की विकास दर के हिसाब से देखें तो वर्ष 2012-13 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में महज तीन फीसद की वृद्धि हुई है। जबकि इसके पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 4.7 फीसद थी। इस...

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कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तक देने संबंधी याचिका पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता...

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