वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष पहली चुनौती महंगाई है. इससे निबटना नयी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी. पिछले तीन-चार वर्षो से महंगाई की दर बहुत अधिक रही है. महंगाई की समस्या बहुआयामी है. यह अन्य समस्याओं को भी जन्म दे रही है. इससे देश में बहुत बड़ा संकट आया है. अगर सरकार इन चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम रही, तो भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदों से...

मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस पर केंद्र सरकार 40-42 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है. इसके मकसद के बारे में सभी जानते हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक कानून है, जो शासन को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह किसी भी ग्रामीण परिवार के वैसे सदस्यों को एक साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराये, जो 18 साल...

नई दिल्ली। यह साल न्यायिक संक्रांति के लिए भी याद किया जाएगा। देश की शीर्ष अदालत ने समाज और हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले इस साल सुनाए। जेल में बंद लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने और दो साल से अधिक की सजा पाने वाले सांसदों-विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार देने जैसे चुनाव सुधारों पर ऐतिहासिक फैसलों, ‘पिंजरे में बंद’ सीबीआइ की स्वायत्तता की गुहार...

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज यह मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया किया कि केंद्र को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से आधारकार्ड को जोड़ने का अपना फैसला तत्काल वापस लेना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के केवल 15 फीसदी लोगों को ही आधार कार्ड मिल पाया है, ऐसे में 85 फीसदी लोग (साल में) नौ सब्सिडीप्राप्त सिलेंडर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केंद्र ने सीधे ही संबंधित...

सरकार अब एसएमएस को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करेगी। खासकर भुगतान, रजिस्ट्रेशन करने और कई अन्य योजनाओं के संबंध में। ठीक वैसे ही जिस तरह रेलवे का टिकट एसएमएस के जरिए आने पर उसे दिखाकर सफर करने की सुविधा अभी मिल रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को 'मोबाइल सेवा' शुरू की है। 100 विभागों की 241 सेवाएं इससे जोड़ी गई है। इनमें सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य, आधार कार्ड और...